Budget 2023 : 47 लाख युवाओं को 3 साल तक मिलेगा स्टाइपेंड, देश भर में बनेंगे 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज देश का आम बजट पेश कर दिया है। बजट पेश करते समय केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, यह बजट बहुत ही खास है क्योंकि यह अमृत काल में पेश किया जा रहा है। इस बजट में वित्त मंत्री ने युवाओं और बुजुर्गों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। आइए जानते हैं कि देश के विकास के लिए अहम इन वर्गों के लिए सरकार ने क्या ऐलान किए हैं।
इस बार बजट में युवाओं की शिक्षा और कौशल को भी काफी ध्यान में रखा गया है। युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनकी सहायता की जाएगी।
47 लाख युवाओं को 3 साल तक मिलेगा भत्ता
- आने वाले तीन सालों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत होगी।
- युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होगा।
- 5जी पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 लैब बनाए जाएंगे।
- जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, प्रीसिसन फार्मिंग, इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थकेयर संबंधित एप्स विकसित की जाएंगी।
- 47 लाख युवाओं को 3 साल तक स्टाइपेंड दिया जाएगा जिसके लिए नेशनल अपरेंटिसशिप योजना की शुरुआत होगी।
- स्टार्ट-अप और अकादमिया स्तर पर रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी।
- युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। इसके जरिए युवा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपना स्टार्टअप कर सकेंगे।
- युवाओं के लिए डिजिटल ट्रेनिंग के माध्यम से कई शानदार कौशल शिक्षाएं दी जाएंगी।
- वित्त मंत्री ने कहा कि बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।
- राज्य सरकारों को पंचायत और वार्ड स्तर पर भी लाइब्रेरी खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
- अगले 3 सालों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी।
- पारंपरिक शिल्पकारों के लिए नई पीएम विकास योजना की घोषणा की गई।
- युवाओं के लिए डीबीटी स्किम की शुरुआत की जाएगी।
- रोजगार निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
- स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गर्वर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी।
- युवाओं के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की शुरूआत की जाएगी।
बजट में निर्मला सीतारमण ने बुजुर्गों को दिया तोहफा
- मोदी सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दर बढ़ाकर 8% कर दी है।
- सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) में निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है।
- SCSS स्कीम पर पहले 7.6% ब्याज मिलता था। अब सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली सरकारी स्कीम हो गई है। SCSS योजना में तिमाही आधार पर ब्याज दिया जाता है।
क्या है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
- यह योजना 2004 में शुरू की गई थी। इसका टारगेट सेवानिवृत्त व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देना है।
- इस योजना में जमाकर्ता 5 साल की अवधि के बाद भी खाते को 3 साल के लिए और बढ़ा सकता है।
- इसमें निवेश करने पर टैक्स छूट से लेकर ब्याज तक का लाभ दिया जाता है।
- पति-पत्नी दोनों एक-दूसरे के साथ सिंगल अकाउंट और जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं।
- 60 साल का कोई भी नागरिक SCSS में निवेश कर सकता है।
- जमाकर्ता एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है।
