नक्सल के गढ़ में विकास की गूंज! बोंदारी में ग्रामीणों से मिले CM, सड़क से रोजगार तक 225 करोड़ के विकास की दी सौगात
बालाघाट। पूर्व में नक्सल गतिविधियों के लिए पहचाने जाने वाले बालाघाट के ग्राम बोंदारी में अब विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को गांव पहुंचे और ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी जरूरतों को समझा। उन्होंने गांव में उपलब्ध सुविधाओं के साथ-साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जिन इलाकों में कभी नक्सलवाद का असर था, वहां अब विकास और रोजगार की मजबूत नींव रखी जाए। इसी दिशा में बालाघाट जिले के लिए अलग अलग विभागों के जरिए 225 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की घोषणा भी की गई।
ग्रामीणों से सीधे जाना हाल
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से बातचीत के दौरान उनकी रोजमर्रा की समस्याओं और जरूरतों की जानकारी ली। उन्होंने पशुपालन को बढ़ावा देने और गांव के लोगों को इससे बेहतर आय दिलाने पर जोर दिया। इसके साथ ही आवास, पोषण, चिकित्सा और शिक्षा जैसी जरूरी सुविधाओं को मजबूत करने की बात कही। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सरकारी योजनाओं का फायदा केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जरूरतमंद परिवारों तक सीधे पहुंचे।
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नक्सल क्षेत्र में अब विकास की दस्तक
बोंदारी कभी नक्सल प्रभावित इलाकों में शामिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में अब सुरक्षा के साथ विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मजबूत हों। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के रास्ते भी तैयार किए जाएं, ताकि उन्हें काम के लिए दूसरे क्षेत्रों की ओर जाने की जरूरत कम पड़े।
225 करोड़ से बदलेगी तस्वीर
बालाघाट जिले के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने 225 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। इन परियोजनाओं में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के साथ कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार का फोकस केवल सुविधाएं बढ़ाने तक नहीं है, बल्कि ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने पर भी रहेगा। इसके लिए स्थानीय जरूरत और संसाधनों को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की जाएंगी।
पशुपालन और रोजगार पर खास जोर
मुख्यमंत्री ने गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर विशेष जोर दिया। कृषि के साथ पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन और वन आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात कही गई। इन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जोड़कर उनकी आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी विशेष पहल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर नजर
दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण इलाकों में जरूरी सुविधाओं को मजबूत किया जाए। पोषण आहार को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाने की जरूरत भी बताई गई। वन विभाग के सहयोग से स्थानीय स्तर पर विकास और आजीविका से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने की बात कही गई।
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सरकार का लक्ष्य हर गांव को मुख्यधारा से जोड़ना
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बालाघाट अब नक्सल प्रभावित पहचान से आगे बढ़कर विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। सरकार की प्राथमिकता स्थायी शांति के साथ सामाजिक और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को पूर्व नक्सल प्रभावित गांवों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। सरकार का लक्ष्य है कि गांव के हर परिवार को बेहतर सुविधा, रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।
