MP में सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक ही एग्जाम,सीएम मोहन यादव ने की घोषणा, बोले- UPSC की तर्ज पर कराएंगे परीक्षा
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को कहा कि अब प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अलग-अलग परीक्षाएं नहीं होंगी। सीएम ने राज्य कर्मचारी संघ के दिवाली मिलन समारोह में यह घोषणा करते हुए बताया कि यूपीएससी की तर्ज पर एक ही एग्जाम कराए जाएंगे। इसका मकसद रोजगार मिलने में होने वाली देरी को कम करना है।
पुलिस भर्ती और कर्मचारियों के हित
सीएम ने कहा कि पुलिस में रिक्त 20 हजार से अधिक पदों को तीन साल में भरने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, विभिन्न संवर्गों के वेतन विसंगति और ग्रेड पे में बदलाव के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा।
प्रमोशन और भत्तों पर सरकार का ध्यान
सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का काम कर रही है और अक्टूबर तक एरियर्स का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए 19,504 नए पद भरने का काम भी सरकार कर रही है।
रुका हुआ हाउस रेंट अलाउंस दिया
सीएम ने बताया कि 9 साल से लंबित हाउस रेंट अलाउंस को कर्मचारियों को दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का श्रेय उन्हें जाता है।
कर्मचारियों ने सौंपा मांग पत्र
राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने सीएम को कर्मचारियों की मांगों का पत्र सौंपा।
मुख्य मांगों में शामिल हैं-
- महंगाई भत्ता बढ़ाना
- सेवानिवृत्ति उम्र समान करना
- शिक्षकों की नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता तय करना
प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट में सुनवाई
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने आंकड़े और ऑडिट रिपोर्ट पेश की, लेकिन हाईकोर्ट ने संतोष नहीं जताया। अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। हाईकोर्ट ने सभी विभागों का एकीकृत चार्ट बनाने और वर्तमान आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व स्पष्ट करने के निर्देश दिए।
