भोपाल। मप्र हिजाब को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच आज स्कूल शिक्षा स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ ही अब बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी हिजाब पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानें किसने क्या बोला …
स्कूल ज्ञान का मंदिर है: विधायक रामेश्वर शर्मा
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा हिजाब को लकर बयान देते हुए कहा कि, सरकार जो कर रही है सबके सामने हैं। जिस दिन चाहेंगे लागू कर देंगे। बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि, हिजाब की बात करते है, यह वही लोग हैं, कांग्रेस के वर्तमान जिन्ना दिग्विजय सिंह की सभा हो रही थी और तत्कालीन विधायक मसूद ने कहा था, वन्देमातरम नहीं बोलूंगा… इस पर दिग्विजय सिंह ने चुप्पी साध ली थी। शर्मा ने अपने बयान में आगे कहा, कांग्रेस वह है, जो राजनीति के लिए देश विभाजन के लिए पाप कर सकती है। रामेश्वर शर्मा ने कहा, कांग्रेस हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए कभी कपड़ा सामने लाएगी। स्कूल ज्ञान-शिक्षा का मंदिर है।
ये भी पढ़ें: गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान- MP में हिजाब को लेकर कोई विवाद नहीं
विद्यालय का अपना ड्रेस कोड: कैलाश विजयवर्गीय
हिजाब को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि, ‘विद्यालय ज्ञान के लि, हैं न कि धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, कर्नाटक के विद्यालयों में हिजाब पहनने की जिद करके वहां धार्मिक उन्माद फैलाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो अनुचित है। विद्यालय का अपना ड्रेसकोड है और उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए।
नेता अपनी टिप्पणी देना बंद करें: उमा भारती
मप्र की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने हिजाब को लेकर बढ़ते विवाद पर कहा, कर्नाटक में हिजाब पहनने पर उठा हुआ विवाद राजनैतिक एवं सांप्रदायिक दिशा में मुड़ गया है। इसे रोकने के लिए राजनैतिक दलों के नेता इस पर अपनी टिप्पणी तुरंत बंद कर दें। राज्य की सरकारें, शिक्षण संस्थाओं की स्वाधीनता एवं नागरिकों का संवैधानिक अधिकार तीनों को मिलाकर जो निष्कर्ष निकले, उसे स्वीकर करें।
मप्र में हिजाब को लेकर कोई विवाद नहीं: नरोत्तम मिश्रा
हिजाब बैन के मामले पर बढ़ते विवाद को देखते हुए बुधवार को गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मप्र में हिजाब को लेकर कोई विवाद नहीं है। हिजाब को लेकर कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहे। कर्नाटक में भी यह पूरा मामला हाईकोर्ट में लंबित है।
