मप्र हाईकोर्ट ने 8,969 नर्सिंग विद्यार्थियों के रिजल्ट का ब्योरा पेश करने को कहा, बुधवार को भी सुनवाई

जबलपुर। मध्यप्रदेश के पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के कार्यकाल से जुड़े बहुचर्चित नर्सिंग फर्जीवाड़े को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने एमपी नर्सिंग रेग्युलेटरी काउंसिल (MPNRC) को 8,969 छात्रों की परीक्षा के रिजल्ट का ब्योरा पेश करने कहा है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के उपयुक्त (सूटेबल) कॉलेजों के जीएनएम (प्रथम वर्ष) और सत्र 2021-22 के लिए जीएनएम (तृतीय वर्ष) की परीक्षाओं के रिजल्ट का ब्योरा गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर पेश करने कहा है। 

लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई

हाईकोर्ट ने ये निर्देश लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिए। दरअसल, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाकर आरोप लगाया था कि सीबीआई द्वारा अयोग्य ठहराए गए 117 कॉलेजों के छात्रों की परीक्षाएं 27 अप्रैल से आयोजित की जा रही हैं। पूर्व में हाईकोर्ट ने कहा था कि कोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी परीक्षा आयोजित न की जाए। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने सूटेबल पाए गए कॉलेजों के छात्रों की परीक्षाएं कराने के आदेश दिए थे।

ये भी पढ़ें: Bilaspur: मुस्लिम कानून में Hiba पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला,सिर्फ रजिस्ट्री काफी नहीं, कब्जा देना भी जरूरी

‘आदेश के मुताबिक परीक्षाएं कराई’

मंगलवार को आगे हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आलोक बगरेचा और एमपीएनआरसी की ओर से उप महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी हाजिर हुए। उन्होंने डिवीजन बेंच को बताया कि पिछली पेशी पर दिए आदेश के मुताबिक छात्रों की परीक्षाएं करा ली गई हैं। इस पर बेंच ने रिजल्ट का ब्योरा पेश करने के निर्देश दिए। 

ये भी पढ़ें: बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! ट्रिब्यूनल की रफ्तार पर उठे सवाल, ECI से मांगा पूरा हिसाब