MP Cabinet :अस्पतालों में परिजनों के लिए शेल्टर होम, 33 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, फेक्टर-2 लागू करने पर सहमति बनी
भोपाल। सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़ा फैसला मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए शेल्टर होम बनाने का है। इन शेल्टर होम में रुकने और भोजन की सुविधा सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह व्यवस्था नए बन रहे मेडिकल कॉलेजों में भी लागू होगी।
पहली बार बनेगा पेशेंट अटेंडर शेल्टर सिस्टम
राज्य में पहली बार इस तरह की व्यवस्था शुरू की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, बड़ी संख्या में मरीजों के परिजन अस्पतालों में आते हैं, लेकिन उनके ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं होती। इस समस्या को देखते हुए शेल्टर होम बनाए जाएंगे।
इनका संचालन सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। सरकार केवल जमीन उपलब्ध कराएगी, जबकि निर्माण, बिजली-पानी और अन्य व्यवस्थाएं संस्थाएं खुद संभालेंगी। एक समिति परिजनों के ठहरने और खाने का न्यूनतम शुल्क तय करेगी, ताकि यह सुविधा आम लोगों के लिए सुलभ रहे।
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स्वास्थ्य सेवाओं पर 2 हजार करोड़ का निवेश
कैबिनेट ने अगले पांच सालों में सभी मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के लिए करीब 2 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य राज्य में उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है।
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किसानों के लिए बड़ा फैसला: जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा
कैबिनेट ने फैक्टर-2 लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण होने पर किसानों को चार गुना तक मुआवजा मिलेगा। यह फैसला किसानों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा
- राज्य में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए करीब 33 हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
- इसके अलावा उज्जैन में 157 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना को स्वीकृति मिली है, जिससे 35 गांवों को लाभ मिलेगा।
- छिंदवाड़ा जिले के लिए पुनर्वास पैकेज के तहत 128 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी मंजूर की गई है।
शिक्षा और सामाजिक योजनाओं पर जोर
- राज्य सरकार अगले पांच सालों में कक्षा 6वीं और 9वीं के विद्यार्थियों को साइकिल देने के लिए 990 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं शिक्षा
- प्रशिक्षण संस्थानों के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए के निवेश का फैसला लिया गया है।
- इसके साथ ही कैबिनेट ने सीएम केयर योजना 2026 की निरंतरता को मंजूरी दी है, जिस पर पांच वर्षों में 3628 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
महिला सशक्तिकरण पर भी फोकस
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री शिवाजी पटेल ने कहा कि नारी शक्ति वंदन के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए एक दिन का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।
कुल मिलाकर, कैबिनेट के ये फैसले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम माने जा रहे हैं, जिनका असर आने वाले वर्षों में व्यापक रूप से देखने को मिल सकता है।
