MP विधानसभा का विशेष सत्र आज:सुबह से शाम तक घमासान, नारी शक्ति वंदन पर खुलकर बोले सत्ता-विपक्ष

रीति पाठक की निष्कासित करने की मांग

फूल सिंह को सदन से निष्कासित करें और कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करें। राहुल गांधी ने प्रियंका को आगे बढ़ाने से रोका।नारी सशक्तिकरण के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस संकल्प पर सबको साथ देना है।

मंत्री निर्मला भूरिया बोलीं

पेटलावद से भाजपा विधायक एवं मंत्री निर्मला भूरिया ने विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का मील का पत्थर बताया। 

उनके अनुसार, प्रदेश की महिलाएं, माताएं और बेटियां इस पहल के लिए आभार व्यक्त कर रही हैं।

निर्मला भूरिया ने जताया आभार 

मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को सरकार ने एक सार्थक मंच दिया है और इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को नीति निर्धारण में भागीदार बनाने के लिए ठोस पहल की, लेकिन विपक्ष ने इस पवित्र मंशा पर कुठाराघात किया।

महेश पटेल का सरकार पर सीधा हमला

कांग्रेस नेता महेश पटेल ने महिला आरक्षण को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नारी सशक्तिकरण के नाम पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2023 में महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था, इसलिए वर्तमान 543 सीटों पर इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। पटेल ने आरोप लगाया कि परिसीमन को जोड़कर महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है, जबकि परिसीमन एक अलग प्रक्रिया है और इसे आरक्षण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। 

गौरव पारधी ने विपक्ष पर साधा निशाना

बीजेपी नेता गौरव पारधी ने कहा कि जब राजनीतिक सशक्तिकरण होता है, तभी आर्थिक सशक्तिकरण की राह खुलती है। उन्होंने बताया कि उद्यम पोर्टल पर करीब 18 प्रतिशत नाम महिलाओं के जुड़ रहे हैं, जो बढ़ती भागीदारी का संकेत है।

पारधी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं को मजबूत किया गया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जो बिल संसद में अटका, वह एक लंबी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था और राज्यसभा में सहयोग के बावजूद विपक्ष के अपने साथियों की वजह से वे पीछे हटे। 

नारी शक्ति वंदन पर सरकार की मंशा पर सवाल

कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने सदन में कहा कि वे सिया-राम कहने वाले लोग हैं और शक्ति को शिव से अलग देखने की सोच के विरोध में हैं।

चर्चा के दौरान आगे कहा गया कि जब अधिकांश प्रक्रियाएं पहले ही पूरी हो चुकी थीं, तो फिर इस तरह की बैठक की आवश्यकता नहीं थी। 2023 के नारी शक्ति वंदन संशोधन को लेकर आरोप लगाया गया कि उसी दिन अधिसूचना जारी कर दी गई और जनगणना तथा परिसीमन को आपस में जोड़ दिया गया। 
वक्ताओं ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती है और इसे सीधे स्वीकार किया जाना चाहिए था।

'गोपाल भार्गव का विपक्ष पर प्रहार'

गोपाल भार्गव ने कहा कि पार्टी ने पुरुष प्रधानता को तोड़कर नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया है और पंचायतों से लेकर नगर पालिकाओं तक महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाने का काम किया है।

 उन्होंने कहा कि जो लोग मां की नवरात्रि पूजा करते हैं, वही महिलाएं को उनके अधिकार देने में पीछे रहते हैं। भार्गव ने कहा कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं लेकिन कुछ लोगों की सोच अब भी 20वीं सदी की है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद और सदन में जो स्थिति बनाई जा रही है, वह लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है।

राजेंद्र सिंह का ओबीसी आरक्षण पर हमला

कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस ने 1996 में बिल लाया था, तब बीजेपी ने समर्थन नहीं किया और पहले भी मंडल आयोग के मुद्दे पर सरकार गिराने तक की राजनीति हुई थी।

उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की कोशिश की थी, लेकिन राजनीतिक बाधाएं खड़ी की गईं।

राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ वोट लेने की मशीन बनकर रह गई है और सामाजिक न्याय की सरकारों से उसका कोई वास्तविक लेना-देना नहीं है। परिसीमन कैसे जल्दी हो जाएगा, वो जनगणना के बाद आएगा। जल्दी कैसे हो जाएगा। हम महिलाओं के आरक्षण का समर्थन करते हैं। 

‘महिला आरक्षण पर उम्मीद टूटी!’- अर्चना चिटनिस

बीजेपी विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि देश की महिलाएं इस उम्मीद में आनंदित और आशान्वित थीं कि हर तीसरी सीट पर एक बेटी बैठेगी, लेकिन उन्हें अपेक्षा से ज्यादा निराशा हाथ लगी। 
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस जाति आधारित जनगणना की मांग की जा रही थी, उसे केंद्र सरकार ने पूरा किया, लेकिन उसका आभार नहीं जताया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब जब परिसीमन के साथ महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा है तो उसका भी विरोध किया जा रहा है। मैं हार गई थी तो मोदी जी ने कहा था विधायक नहीं बनी तो क्या नेता तो बन गईं।

सदन में बोले- सोहन वाल्मीक 

सोहन वाल्मीक ने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए संशोधन बिल लाया गया है और महिलाएं इस छल को अच्छी तरह समझती हैं।

उन्होंने कहा कि अगर महिला आरक्षण समय पर लागू होता तो उसका सीधा लाभ महिलाओं को मिलता, लेकिन जनगणना और परिसीमन को जोड़कर बीजेपी इसे टाल रही है और महिलाओं को उनका अधिकार देने से बच रही है।

 उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कन्यादान योजना में गरीबी रेखा का कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कई गरीब परिवारों में शादी तक प्रभावित हो रही है।

मंत्रियों के महिलाओं पर दिए बयानों का उल्लेख किया। 
इन्होंने अपने वचनों से नारी अपमान किया। मेडल लाने वाली बच्चियों का अपमान किया क्योंकि वो बीजेपी के साथ नहीं थीं।

‘बिना आरक्षण भी महिलाओं ने रचा इतिहास’- हेमंत खंडेलवाल

हेमंत खंडेलवाल ने सदन में चर्चा के दौरान कहा कि बिना आरक्षण के भी महिलाओं ने अपने नेतृत्व और क्षमता से इतिहास रचा है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष  सुमित्रा महाजन का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों ने अपने कार्य से मिसाल कायम की है।

वैश्विक स्तर पर उन्होंने रवांडा (60%), स्वीडन (45%) और स्पेन (44%) में महिला प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया। साथ ही भारत में 2014 से पहले 59 महिला सांसदों के मुकाबले अब 74 होने की बात कही, जबकि वर्तमान में लोकसभा में करीब 14% और विधानसभा में लगभग 10% महिला भागीदारी दर्ज है।

झूमा सोलंकी ने परिसीमन पर उठाए सवाल

कांग्रेस विधायक ने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने पर आपत्ति जताते हुए इसे साइलेंट कोटा करार दिया। महिलाएं समझ रखती हैं कि परिसीमन हुआ तो बहुत समय लगेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को भ्रमित कर रही है।

‘CM सदन में रहें!’

विधानसभा में चल रही बहस के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग उठाई कि मुख्यमंत्री को सदन में मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण विषय है।

स्पीकर का बड़ा फैसला- 4 घंटे बहस, विपक्ष को 1 घंटा

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट किया कि आज कुल चार घंटे चर्चा होगी, जिसमें एक घंटा विपक्ष के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस दौरान कमलेश्वर डोडियार को भी अपनी बात रखने का समय दिया जाएगा।

अजय सिंह ‘कान में तेल डालकर आइए'

विधानसभा में बहस के दौरान कृष्णा गौर और कांग्रेस विधायक अजय सिंह के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। चर्चा के बीच कृष्णा गौर ने तंज कसते हुए कहा कि कान में तेल डालकर आइए, ध्यान से नहीं सुन रहे, जिस पर सदन का माहौल कुछ देर के लिए गर्म हो गया।

कृष्णा गौर ने कांग्रेस के व्यवहार की कड़ी निंदा की

बीजेपी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने विधानसभा में कांग्रेस के रवैये पर कड़ा प्रहार करते हुए उसके व्यवहार की निंदा की। आगे कहा कि प्रधानमंत्री महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए आरक्षण लाए थे और उन्हें सशक्त बनाना चाहते हैं।

अजय सिंह का सवाल-‘परिसीमन क्यों?

विधायक अजय सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया में समय क्यों लगाया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि महिलाओं को सीधे आरक्षण का लाभ दिया जाए।

कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा?

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जब शासकीय प्रस्ताव पहले ही आ चुका है, तो अशासकीय संकल्प पर चर्चा करना जरूरी नहीं है। उन्होंने इसे समय की बर्बादी बताया।

CM का बयान-‘33% आरक्षण पर चर्चा होनी है'

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर पूरे दिन चर्चा होनी है, ऐसे में अनावश्यक विवाद खड़ा करना उचित नहीं है। उन्होंने सदन में सकारात्मक बहस की जरूरत पर जोर दिया।

नियमों की उड़ी धज्जियां

बाला बच्चन ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2023 में पारित बिल की अधिसूचना 16 अप्रैल 2026 को जारी की गई, जो नियमों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं।