MP में 351 सरकारी बसों की वापसी, नितिन गडकरी ने दिखाई हरी झंडी, भोपाल, इंदौर समेत 7 शहरों में चलेंगी बसें
मध्यप्रदेश में 21 साल बाद सरकारी बस सेवा फिर शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल के भेल दशहरा मैदान से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की। पहले चरण में 351 बसें चलेंगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड में बस सेवा शुरू होगी। इनमें शहर के अंदर चलने वाली इंट्रासिटी और शहरों के बीच चलने वाली इंटरसिटी बसें शामिल हैं। सभी बसों का संचालन भोपाल से होगा। किराया 2 रुपए प्रति किलोमीटर रखा गया है।
पहले साल 1,500 बसें चलाने का लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य पहले साल 1,500 बसें चलाने का है। इसके बाद 2031 तक बसों की संख्या बढ़ाकर 15 हजार करने की योजना है। सरकार 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक बस सुविधा पहुंचाना चाहती है। बसों का संचालन निजी ऑपरेटरों के साथ PPP मॉडल पर होगा।
प्रदूषण कम करने पर जोर
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए पांच एजेंडे तय किए गए हैं, जिनमें पहला क्लीन ट्रांसपोर्ट है। उन्होंने कहा कि देश के वायु प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत है। गडकरी ने प्रदूषण के लिए खुद को और मध्यप्रदेश में प्रदूषण के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को जिम्मेदार बताया।
बसों की गुणवत्ता सुधारने की हिदायत
गडकरी ने ऑल इंडिया बस एंड कार कन्फेडरेशन के अध्यक्ष प्रसन्ना पटवर्धन से बसों की गुणवत्ता पर भी बात की। उन्होंने कहा कि बसों के स्टैंडर्ड में अभी सुधार की जरूरत है। गडकरी ने बस कंपनियों से गुणवत्ता बेहतर करने को कहा और चेतावनी दी कि लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
21 साल बाद MP में सरकारी बसों की वापसी
मध्यप्रदेश में 21 साल बाद सरकारी बस सेवा फिर शुरू हो गई है। भोपाल के भेल दशहरा मैदान से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ किया। पहले चरण में 351 बसें भोपाल, इंदौर समेत 7 शहरों में इंटरसिटी और इंट्रासिटी सेवा देंगी। इनमें 180 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं। इस नई शुरुआत से यात्रियों को सफर में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
गांवों को भी बस सेवा से जोड़ने की योजना
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में राज्य परिवहन की बसें बंद हो गई थीं। अब प्रदेश में पांच लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बन चुकी हैं और गांवों को भी बस सेवा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत का जिक्र किया। अपने संबोधन में सीएम ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने इसे परिवहन क्षेत्र के लिए मील का पत्थर बताया।
बसों में सुरक्षा और आधुनिक सुविधाएं
351 बसों में 180 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। बसों में सुरक्षा सुविधाओं के साथ रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था होगी। संचालन निजी ऑपरेटरों के जरिए किया जाएगा और विज्ञापन व कार्गो से अतिरिक्त कमाई की योजना भी है। इलेक्ट्रिक बसों में आरामदायक सीटें, बेहतर लेगरूम और सुविधाजनक एंट्री जैसी सुविधाएं दी गई हैं।
गांवों तक बस सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य शहरों के साथ गांवों को भी बेहतर बस कनेक्टिविटी से जोड़ना है। इसके तहत 75% ग्राम पंचायतों तक बस सेवा पहुंचाई जाएगी। बसों में आधुनिक सुविधाओं के साथ सुरक्षा और रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहेगी। सरकार पहले साल 1,500 बसें चलाने और 2031 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 15 हजार करने की योजना पर काम करेगी। सेवा PPP मॉडल पर चलेगी, जिसमें निजी ऑपरेटर भी शामिल होंगे। उन्हें विज्ञापन और कार्गो से अतिरिक्त कमाई के मौके मिलेंगे।
गांवों तक बस सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य
सरकारी बसें साल 2005 में बंद हो गई थीं। अब सरकार का लक्ष्य शहरों के साथ गांवों को भी बस सेवा से जोड़ना और 75% ग्राम पंचायतों तक सुविधा पहुंचाना है। पहले साल 1,500 बसें चलाने और 2031 तक इनकी संख्या 15 हजार करने की योजना है। सेवा PPP मॉडल पर चलेगी, जिसमें निजी ऑपरेटर भी शामिल होंगे। बसों में सुरक्षा के साथ आधुनिक सुविधाएं भी दी जाएंगी।
आज से शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा
शुक्रवार को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस सेवा की शुरुआत करेंगे। दोनों नेता 7 शहरों के लिए 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। इंटरसिटी बसें अलग-अलग शहरों के बीच चलेंगी, जबकि इंट्रासिटी बसें शहर के अंदर और आसपास के इलाकों को जोड़ने का काम करेंगी। इससे रोजाना सफर करने वाले लोगों को आने-जाने के लिए ज्यादा विकल्प मिल सकेंगे।
गांवों तक पहुंचेगी बस सेवा
सरकार का फोकस सिर्फ बड़े शहरों तक बसें चलाने पर नहीं है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के जरिए ग्रामीण इलाकों को भी परिवहन नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी है। सरकार ने प्रदेश की करीब 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक परिवहन सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इससे गांवों से शहर आने-जाने वाले लोगों को पढ़ाई, नौकरी, इलाज और दूसरे जरूरी कामों के लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलने की उम्मीद है।
बसों में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
नई बस सेवा में आधुनिक तकनीक और सुरक्षा सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है। बसों के संचालन की रियल-टाइम निगरानी की जाएगी। यानी प्रशासन को बसों की आवाजाही और संचालन की जानकारी पर नजर रखने में मदद मिलेगी। सरकार की योजना परिवहन व्यवस्था को ज्यादा व्यवस्थित बनाने की है, ताकि यात्रियों को बसों के संचालन और सुरक्षा से जुड़ी बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
पहले साल 1,500 बसों का लक्ष्य
सरकार ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की योजना बनाई है। पहले साल प्रदेश में 1,500 बसें संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद हर साल करीब 2,500 से 3,000 बसें बढ़ाने की योजना है। यानी आने वाले वर्षों में बसों का नेटवर्क तेजी से बढ़ाने की तैयारी है, जिससे ज्यादा शहरों और ग्रामीण इलाकों को इस सेवा से जोड़ा जा सके।
ये भी पढ़ें: ‘मेरा एनकाउंटर हो सकता है’, सोनम वांगचुक के बयान से फिर गरमाया लद्दाख, अमित शाह के इस्तीफे की मांग..!
2031 तक 15 हजार बसें चलाने का प्लान
सरकार ने साल 2031 तक मध्य प्रदेश में कुल 15 हजार बसें संचालित करने का लक्ष्य तय किया है। अगर योजना तय रफ्तार से आगे बढ़ती है तो आने वाले वर्षों में प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का दायरा काफी बढ़ सकता है। खास बात यह है कि करीब दो दशक बाद सरकारी बस सेवा की वापसी ऐसे समय हो रही है, जब सरकार का जोर शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत करने पर है। शुक्रवार को 351 बसों के साथ शुरू होने वाली यह सेवा इसी बड़े प्लान की पहली कड़ी मानी जा रही है।
