PU Special :केन-बेतवा लिंक परियोजना में डैम और नहर का काम तेज, पाइपलाइन नेटवर्क पिछड़ा; 10 लाख हेक्टेयर खेतों तक पानी पहुंचाने की चुनौती

अशोक गौतम, भोपाल। मध्यप्रदेश की महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना में बांध और नहर निर्माण की रफ्तार बढ़ रही है लेकिन किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने वाला पाइपलाइन नेटवर्क अभी पीछे चल रहा है। करीब 40 हजार करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जाना है। इसके साथ ही कई पंप हाउस और पावर हाउस भी तैयार किए जाने हैं। हालांकि इन महत्वपूर्ण कार्यों के टेंडर अब तक अंतिम नहीं हो पाए हैं। ऐसे में बांध और नहर का निर्माण समय पर पूरा होने के बावजूद पाइपलाइन नेटवर्क अधूरा रहने से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने में देरी हो सकती है। परियोजना को वर्ष 2030 तक पूरा करने की समय सीमा तय की गई है और अब काम पूरा करने के लिए करीब तीन साल का समय बचा है।
38 हजार करोड़ के काम जल संसाधन विभाग के जिम्मे
करीब 40 हजार करोड़ रुपए की केन-बेतवा लिंक परियोजना में लगभग 38 हजार करोड़ रुपए के कार्य जल संसाधन विभाग को करने हैं। परियोजना के तहत दोधन डैम और नहर निर्माण की जिम्मेदारी केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के पास है। वहीं राज्य सरकार को मडिया डैम, कोठा बैराज, चकरपुर डैम, डेरा, विया और सिमला डैम का निर्माण कराना है। इसके अलावा पावर हाउस, पंप हाउस और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क भी तैयार किया जाना है। फिलहाल मडिया डैम, कोठा बैराज और चकरपुर डैम का निर्माण कार्य गति पकड़ चुका है। हालांकि, शेष बांधों के निर्माण के साथ पाइपलाइन नेटवर्क और पावर हाउस से जुड़े काम अभी शुरू नहीं हो पाए हैं।
दो साल से टेंडर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई
परियोजना में देरी की एक बड़ी वजह पाइपलाइन नेटवर्क, पंप हाउस और पावर हाउस से जुड़े कार्यों की टेंडर प्रक्रिया का पूरा नहीं होना है। जल संसाधन विभाग ने करीब दो साल पहले इन कार्यों के टेंडर जारी करने की तैयारी की थी लेकिन अब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। इससे परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्सों का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। विशेष रूप से पाइपलाइन नेटवर्क में देरी चिंता का विषय है, क्योंकि बांधों में पानी उपलब्ध होने और नहरों का निर्माण पूरा होने के बाद भी किसानों तक पानी पहुंचाने के लिए वितरण व्यवस्था जरूरी होगी। करीब 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाइपलाइन नेटवर्क तैयार करना अपने आप में बड़ा काम है। ऐसे में इसके निर्माण में जितनी देरी होगी, परियोजना से किसानों को सिंचाई सुविधा मिलने में भी उतना ही अधिक समय लग सकता है।
2030 की डेडलाइन, काम पूरा करने के लिए करीब तीन साल
केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास 15 दिसंबर 2024 को किया गया था। केंद्र सरकार ने परियोजना को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 की समय सीमा तय की है। इस समय सीमा के अनुसार परियोजना के सभी प्रमुख कार्यों को पूरा करने के लिए करीब तीन साल का समय बचा है। ऐसे में बांध, नहर, पाइपलाइन नेटवर्क, पंप हाउस और पावर हाउस का निर्माण एक साथ आगे बढ़ाना जरूरी होगा। परियोजना के तहत बांधों और नहरों का निर्माण तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने वाला नेटवर्क भी उतना ही जरूरी है। यदि पाइपलाइन बिछाने का काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो सिंचाई सुविधा शुरू होने में देरी हो सकती है।
विस्थापन और मुआवजे के विरोध से प्रभावित हुई निर्माण की रफ्तार
केन-बेतवा लिंक परियोजना में पिछले दो वर्षों से विस्थापन और मुआवजे को लेकर किसानों तथा जनप्रतिनिधियों का विरोध सामने आता रहा है। इसके कारण परियोजना के निर्माण कार्यों की गति प्रभावित हुई। प्रभावित किसानों की प्रमुख चिंता अपनी जमीन और मकानों के बदले मिलने वाले मुआवजे को लेकर थी। किसानों का कहना था कि पहले तय की गई मुआवजा राशि पर्याप्त नहीं थी। इससे दूसरी जगह जमीन खरीदना और नया मकान बनाना मुश्किल हो रहा था। इस विरोध के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मौके पर पहुंचकर विस्थापितों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की। इसके बाद मुआवजा वितरण और विस्थापन की प्रक्रिया में तेजी आई है। अब प्रभावित किसानों की ओर से भी विस्थापन प्रक्रिया में सहयोग और पहल शुरू हुई है। इसके चलते परियोजना के निर्माण कार्यों की रफ्तार बढ़ने लगी है।
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विशेष पैकेज से किसानों को राहत, दूसरी जगह खरीद सकेंगे जमीन
छतरपुर निवासी प्रशांत वर्मा ने बताया कि विस्थापित किसानों के लिए घोषित विशेष पैकेज से काफी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज से किसानों को काफी राहत मिली है। इस राशि से किसान दूसरी जगह जमीन खरीद सकेंगे और मकान बना सकेंगे। पहले मुआवजे की राशि कम थी, इससे किसानों को जमीन देना घाटे का सौदा था। विशेष पैकेज की घोषणा के बाद मुआवजे और विस्थापन से जुड़ी प्रक्रिया में तेजी आई है। इससे परियोजना के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध कराने और निर्माण कार्य आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है।
पाइपलाइन नेटवर्क का काम चलता रहेगा: प्रमुख सचिव
जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव का कहना है कि सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विस्थापन परियोजना का एक बड़ा हिस्सा है और यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। संदीप यादव ने कहा कि सिंचाई परियोजना में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विस्थापन एक बड़ा काम है, जो तेजी से हो रहा है। इसके अलावा नेटवर्क का काम तो होता रहेगा। सिंचाई परियोजना का काम कई वर्षों तक चलता रहता है।
अनुमतियों में लगता है समय, 2030 तक काम पूरा करने का लक्ष्य
केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के सीईओ प्रशस्त कुमार दीक्षित ने बताया कि विस्थापन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ परियोजना के निर्माण कार्यों में और तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि बांध निर्माण का काम चल रहा है और नहर का निर्माण भी जल्द शुरू होगा। परियोजना से संबंधित वन, पर्यावरण और अन्य जरूरी अनुमतियां मिलने में समय लगता है। दीक्षित ने कहा कि विस्थापन के बाद परियोजना की गति में तेजी आएगी। डैम निर्माण का काम चल रहा है, नहर का भी काम जल्द शुरू होगा। वन, पर्यावरण और तमाम अनुमतियों में देरी लगती है। केंद्र सरकार ने जो डेडलाइन दी है, उसके आधार पर काम पूरा किया जाएगा। सरकार ने इस परियोजना की डेडलाइन वर्ष 2030 दी है।
बांध और नहर के साथ वितरण नेटवर्क तैयार करना भी जरूरी
केन-बेतवा लिंक परियोजना का प्रमुख उद्देश्य सिंचाई के लिए किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना है। इसके लिए केवल बांध और नहर का निर्माण पर्याप्त नहीं होगा बल्कि पाइपलाइन नेटवर्क और पंपिंग व्यवस्था भी तैयार करनी होगी। वर्तमान में मडिया डैम, कोठा बैराज और चकरपुर डैम के निर्माण में तेजी आई है, जबकि डेरा, विया और सिमला डैम सहित कई अन्य कार्यों की शुरुआत बाकी है। दूसरी ओर पाइपलाइन नेटवर्क, पंप हाउस और पावर हाउस के टेंडर अंतिम नहीं होने से इनका निर्माण भी लंबित है।




















