साइकिल ठेले को ई-रिक्शा बताकर 3 लाख में खरीदा; पंचायतों में खरीदी और निर्माण कार्यों का ऑडिट कराने की मांग, जीतू पटवारी ने CM को लिखा पत्र

भोपाल। मध्यप्रदेश की ग्राम पंचायतों में सामग्री खरीदी और विकास कार्यों के नाम पर हुए भुगतान को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में हुई खरीदी, निर्माण कार्यों और अन्य वित्तीय भुगतानों का विशेष ऑडिट कराने की मांग की है। पटवारी ने पत्र में आरोप लगाया है कि पंचायतों में बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर खरीदी और अपारदर्शी भुगतान के मामले सामने आ रहे हैं।
बिलों और खरीदी की प्रक्रिया की जांच की मांग
पटवारी ने मुख्यमंत्री से कहा है कि पंचायत पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रत्येक बिल का डिजिटल सत्यापन अनिवार्य किया जाए। धुंधले और अपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर भुगतान नहीं होना चाहिए। साथ ही ठेले, लाइट, वाटर कूलर और निर्माण सामग्री जैसी वस्तुओं की खरीदी का वास्तविक बाजार मूल्य से मिलान कराया जाए। संदिग्ध सप्लायरों के जीएसटी नंबर, पंजीयन, बैंक खातों और वास्तविक कारोबार की जांच हो। उन्होंने पंचायतवार खरीदी, विक्रेता, वस्तुओं की मात्रा, प्रति इकाई कीमत और भुगतान का विवरण सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराने की भी मांग की है, ताकि ग्रामीण नागरिक अपने गांव के विकास कार्यों पर खर्च हुई राशि का हिसाब देख सकें।


20 हजार के ठेले का 3.25 लाख भुगतान, 24 लाख के वाटर कूलर का मामला
कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र में कुछ मामलों का उल्लेख करते हुए खरीदी और भुगतान प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, एक मामले में करीब 20 हजार रुपये के साइकिल ठेले को ई-रिक्शा बताकर 3.25 लाख रुपये का भुगतान दर्शाया गया। इसी तरह बैंक से दान में मिले वाटर कूलर की खरीदी के नाम पर 24 लाख रुपये के भुगतान दर्ज होने और दो ग्राम पंचायतों में आठ हाईमास्ट लाइट लगाने के लिए 48 लाख रुपये खर्च दिखाए जाने का मामला सामने आया है। पटवारी ने अशोकनगर जिले के मुंगावली क्षेत्र की ग्राम पंचायतों से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है। उनका कहना है कि बाजार मूल्य से डेढ़ से दो गुना अधिक कीमत पर खरीदी और अपठनीय बिलों के आधार पर भुगतान की शिकायतें भी सामने आई हैं।
ये भी पढ़ें: शिवपुरी में बोले जीतू पटवारी-भाजपा ने प्रदेश को पूरी तरह दिशाहीन बना दिया, प्रदेश के हर व्यक्ति पर कर्ज का बोझ लद गया
दोषियों पर कार्रवाई और सरकारी धन की वसूली हो
पटवारी ने कहा है कि पंचायतों में भुगतान की प्रक्रिया में सरपंच, सचिव, जनपद और जिला पंचायत के अधिकारी अलग-अलग स्तरों पर शामिल होते हैं। इसलिए भुगतान स्वीकृत करने और निगरानी करने वाले सभी संबंधित लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। जिनकी जिम्मेदारी प्रमाणित हो, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएं और सरकारी धन की वसूली की जाए। उन्होंने पूरे मामले की समयबद्ध जांच कर उसके निष्कर्ष सार्वजनिक करने की मांग की है। पत्र में पटवारी ने कहा कि गांवों की सड़क, पेयजल, रोशनी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए आवंटित राशि का उपयोग ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने में होना चाहिए।




















