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इंदौर में सोमवार को चलेगा कृष्ण बाग में बुलडोजर! तबादला रोककर SDM को सौंपी बुलडोजर एक्शन की कमान!

इंदौर की कृष्ण बाग कॉलोनी में सोमवार को प्रशासन का बुलडोजर एक्शन हो सकता है। सरकारी जमीन पर बने मकानों को हटाने के लिए निगम की रिमूवल गैंग और भारी पुलिस बल की तैयारी की गई है। हाईकोर्ट से 26 मकानों को राहत मिली है, जबकि बाकी पर कार्रवाई होगी। खास बात यह है कि तबादले के बावजूद एसडीएम घनश्याम धनगर को कार्रवाई पूरी होने तक रिलीव नहीं किया जाएगा।
इंदौर में सोमवार को चलेगा कृष्ण बाग में बुलडोजर! तबादला रोककर SDM को सौंपी बुलडोजर एक्शन की कमान!

इंदौर। शहर में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन एक बार फिर सख्त रुख अपनाने जा रहा है। स्टार चौराहे के पास स्थित कृष्ण बाग कॉलोनी में सोमवार को बड़े पैमाने पर रिमूवल कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यहां सरकारी जमीन पर बने मकानों को हटाने के लिए पिछले एक सप्ताह से प्रशासनिक स्तर पर कवायद चल रही है, लेकिन रहवासियों के विरोध, धरने और कानूनी अड़चनों के चलते अब तक बुलडोजर नहीं चल पाया था। अब प्रशासन ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। कार्रवाई के दौरान उन 26 मकानों को छोड़ दिया जाएगा, जिन पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। बाकी मकानों पर कार्रवाई करने की तैयारी है।इस कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक स्तर पर एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। एसडीएम घनश्याम धनगर का तबादला होने के बावजूद उन्हें फिलहाल रिलीव नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कृष्ण बाग कॉलोनी में प्रस्तावित रिमूवल कार्रवाई पूरी होने तक उन्हें जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इससे साफ है कि प्रशासन इस बार कार्रवाई को अधूरा छोड़ने के मूड में नहीं है।

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एक सप्ताह से चल रही तैयारी, रहवासियों के विरोध ने रोकी कार्रवाई

कृष्ण बाग कॉलोनी में सरकारी जमीन पर बने मकानों को हटाने के लिए प्रशासन पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहा है। इस दौरान अधिकारियों ने मौके की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही कार्रवाई की रूपरेखा भी तैयार की थी। हालांकि कॉलोनी के रहवासियों ने मकान तोड़ने का विरोध शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि उन्होंने अपनी जिंदगीभर की कमाई लगाकर छोटे-छोटे मकान बनाए हैं। अब यदि इन मकानों को भी तोड़ दिया गया तो उनके परिवार सड़क पर आ जाएंगे। रहवासियों ने प्रशासन के सामने अपनी परेशानी रखते हुए मकान नहीं तोड़ने और कम से कम कुछ समय की मोहलत देने की मांग की थी। विरोध बढ़ने पर लोगों ने रीगल चौराहे पर स्थित गांधी प्रतिमा के सामने धरना भी दिया। यहां रहवासियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से मानवीय आधार पर फैसला लेने की अपील की थी।

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हाईकोर्ट पहुंचे रहवासी, 26 मकानों को मिली राहत

प्रशासन की कार्रवाई के बीच कॉलोनी के कुछ रहवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 26 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगा दी। वहीं, बाकी मकानों को लेकर प्रशासन को कार्रवाई करने की छूट मिल गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब जिन 26 मकानों को न्यायालय से संरक्षण मिला है, उन्हें छोड़कर शेष मकानों पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है।प्रशासन की कोशिश है कि न्यायालय के आदेश का पूरी तरह पालन करते हुए केवल उन्हीं निर्माणों को हटाया जाए, जिन पर कार्रवाई करने में कोई कानूनी रोक नहीं है।

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कलेक्टर से चर्चा के बाद सोमवार की कार्रवाई का प्लान तैयार

शनिवार को एसडीएम घनश्याम धनगर ने कलेक्टर शिवम वर्मा से चर्चा कर कृष्ण बाग कॉलोनी में कार्रवाई की पूरी योजना की जानकारी दी। इसके बाद सोमवार को रिमूवल कार्रवाई करने की तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। प्रशासन की ओर से नगर निगम के अधिकारियों को भी इस संबंध में सूचना दे दी गई है। निगम से रिमूवल गैंग उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, ताकि मौके पर पहुंचकर मकानों को हटाने की कार्रवाई की जा सके।

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पुलिस बल के बिना नहीं चलेगा बुलडोजर, विरोध की आशंका

प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने की है। पिछले दिनों रहवासियों द्वारा किए गए विरोध को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को आशंका है कि सोमवार को भी मौके पर विरोध प्रदर्शन हो सकता है। ऐसे में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पहले से इंतजाम किए जा रहे हैं।प्रशासन की ओर से पुलिस विभाग को पत्र लिखकर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अधिकारियों का मानना है कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बिना इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना संभव नहीं होगा। नगर निगम और प्रशासन दोनों की टीमें पुलिस सुरक्षा मिलने के बाद ही मौके पर कार्रवाई करेंगी।

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तबादले के बाद भी एसडीएम की जिम्मेदारी बरकरार

इस पूरे मामले में एसडीएम घनश्याम धनगर की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। उनका तबादला हो चुका है, लेकिन कृष्ण बाग कॉलोनी में रिमूवल कार्रवाई की जिम्मेदारी को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें कार्रवाई पूरी होने तक रिलीव नहीं करने का निर्णय लिया है। यानी तबादले के बावजूद फिलहाल उन्हें इसी कार्रवाई को पूरा कराने की जिम्मेदारी संभालनी होगी।अब सोमवार को कृष्ण बाग कॉलोनी में प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।

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यह है पूरा मामला

कोर्ट में जवाब देना है जिला प्रशासन को, इसलिए ताबड़तोड़ जारी किए नोटिस!

कृष्ण बाग कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के पीछे लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई भी है। इस मामले में मेसर्स श्रीराम बिल्डर्स की ओर से पार्टनर शशि भूषण खंडेलवाल ने वर्ष 2023 में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दायर की थी।

2023 में हाईकोर्ट ने दिया था 45 दिन का समय

याचिका पर 25 अक्टूबर 2023 को हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए 45 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन निर्धारित समय में आदेश का पालन नहीं होने पर श्रीराम बिल्डर्स की ओर से अवमानना याचिका क्रमांक 109/2024 दायर की गई।

30 जून 2024 तक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश

अवमानना याचिका पर 12 अप्रैल 2024 को डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को 30 जून 2024 तक हर हाल में अवैध कब्जा हटवाने और न्यायालय के सामने पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने से रुकी प्रक्रिया

इसके बाद 26 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने विवादित जमीन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लंबित होने के कारण अवमानना याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। इसके चलते पुरानी याचिका फिर प्रभावशील हो गई।

31 मार्च 2026 की पेशी से पहले प्रशासन सक्रिय

इसी क्रम में 31 मार्च 2026 को मामले की पेशी निर्धारित थी। न्यायालय में जवाब और आदेश के पालन की स्थिति स्पष्ट करने के लिए जिला प्रशासन ने एसडीएम जूनी इंदौर और तहसीलदार के माध्यम से संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए। नोटिस में 10 दिन के भीतर कब्जा हटाने और मकान खाली करने का समय दिया गया था।

Hemant Nagle
By Hemant Nagle

हेमंत नागले | पिछले बीस वर्षों से अधिक समय से सक्रिय पत्रकारिता में हैं। वर्ष 2004 में मास्टर ऑफ जर्...

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