पीड़िता की जन्म संबंधी गोपनीय जानकारी आरोपी को देने का आरोप, नगर निगम कर्मचारी शिवमोहन द्विवेदी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा

जबलपुर। जिला अभियोजन संचालनालय, जबलपुर ने जिला दंडाधिकारी को पत्र लिखकर नगर निगम के सहायक ग्रेड-3 शिवमोहन द्विवेदी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। मामला थाना संजीवनी नगर में दर्ज अपराध से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376(2)(एन) तथा पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज है।
सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन
जिला अभियोजन संचालनालय द्वारा 6 अगस्त 2026 को जारी पत्र में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम जबलपुर में लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से संबंधित कार्यों में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 शिवमोहन द्विवेदी द्वारा प्रकरण की पीड़िता के जन्म संबंधी रिकॉर्ड आरोपी को उपलब्ध कराया गया। पत्र के अनुसार, इस तरह पीड़िता की संवेदनशील एवं गोपनीय जानकारी आरोपी तक पहुंचाए जाने से सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने के साथ ही पीड़िता की निजता भी प्रभावित हुई है।
ये भी पढ़ें: गोलबाजार के 13 अतिक्रमणों पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 12 हजार वर्गफीट जमीन पर कब्जे का आरोप
रिकॉर्ड नहीं होने के बावजूद पुरानी जानकारी देने का आरोप
पत्र में उल्लेख किया गया है कि नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग, संभाग क्रमांक-5 द्वारा 13 मई 2026 को पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि संबंधित खंड में अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। इसके बावजूद आरोप है कि सहायक ग्रेड-3 द्वारा पूर्व रिकॉर्ड के आधार पर पीड़िता के जन्म संबंधी जानकारी आरोपी को 18 मई 2026 को पत्र के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई। जिला अभियोजन संचालनालय ने इस कृत्य को नियमों के विपरीत बताते हुए संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता जताई है।
पॉक्सो प्रकरण में पीड़िता की पहचान एवं गोपनीयता का महत्व
पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों में पीड़ित बच्चों की पहचान और उनसे संबंधित संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अभियोजन संचालनालय के पत्र में भी पीड़िता की गोपनीय जानकारी आरोपी को उपलब्ध कराए जाने को गंभीर विषय बताते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
पूर्व जांच लंबित होने की भी चर्चा
संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध पूर्व में भी नगर निगम के स्थापना शाखा में आर्थिक अनियमितता एवं पद के दुरुपयोग से जुड़े मामले की जांच लंबित होने की चर्चा है। पत्र में कर्मचारी के कृत्य को लेकर भी टिप्पणी की गई है तथा प्रशासनिक स्तर पर उचित कार्रवाई की अपेक्षा जताई गई है।




















