सरकार के इन फैसलों में किसानों के लिए सब्सिडी, औद्योगिक विकास, मेट्रो विस्तार और ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का मकसद देश की अर्थव्यवस्था को गति देना और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचाना है।
सरकार ने खरीफ सीजन के लिए डीएपी और अन्य उर्वरकों पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है। इस पर करीब 41 हजार 534 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का असर किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। DAP की बोरी पहले की तरह 1350 रुपये में ही उपलब्ध कराई जाएगी।
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औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए HPCL राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट को फंड दिया गया है। इस परियोजना के लिए सरकार ने 79 हजार 459 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इससे राजस्थान में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह प्रोजेक्ट देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी अहम भूमिका निभाएगा।
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जयपुर में ट्रैफिक समस्या को कम करने के लिए मेट्रो फेज-2 को मंजूरी मिली है। करीब 41 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 13,038 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके बनने से शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर और सुगम होगी। लाखों यात्रियों को रोजाना तेज और सुरक्षित यात्रा का लाभ मिलेगा।
ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। 1,720 मेगावाट क्षमता वाले इस प्रोजेक्ट पर 26,070 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह परियोजना भविष्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।
