इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच करीब 21 घंटे चली लंबी शांति वार्ता दुनिया की नजरों में एक हाई-स्टेक डिप्लोमैटिक मूव थी। मकसद साफ था मध्य पूर्व में तनाव कम करना, परमाणु मुद्दे पर रास्ता निकालना और वैश्विक ऊर्जा संकट को राहत देना।
लेकिन रियलिटी अलग निकली। बातचीत लंबी चली, टेबल पर मुद्दे रखे गए पर आखिर में कोई फाइनल समझौता नहीं हुआ।
इस वार्ता को दोनों देशों ने गंभीर और निर्णायक बताया, लेकिन नतीजा शून्य रहा। अमेरिकी पक्ष की तरफ से यह संकेत दिया गया कि बातचीत में कुछ पॉजिटिव मोमेंट्स जरूर आए, लेकिन ईरान की तरफ से स्पष्ट शर्तें स्वीकार नहीं की गईं।
यह भी पढ़ें: पोप लियो का सख्त संदेश: कहा- युद्ध बंद करो, सर्वशक्तिमानता के भ्रम पर भी उठाए सवाल
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के मुताबिक बातचीत गंभीर और लंबी थी कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई लेकिन कोई एग्रीमेंट फाइनल नहीं हो सका अमेरिका अपनी रेड लाइन्स से पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसलिए हम बिना किसी समझौते के अमेरिका वापस जा रहे हैं।
उन्होंने साफ कहा कि ईरान को यह गारंटी देनी होगी कि वह किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। उपराष्ट्रपति ने बताया कि बुरी खबर यह है कि हम कोई समझौता नहीं कर पाए हैं और मुझे लगता है कि यह ईरान के लिए अमेरिका की तुलना में कहीं ज्यादा बुरी खबर है।
वार्ता का सबसे बड़ा टकराव परमाणु कार्यक्रम को लेकर रहा। अमेरिका की मांग थी कि ईरान परमाणु हथियार न बना और ऐसी तकनीक या क्षमता भी विकसित न करे जिससे तेजी से हथियार बन सकें। वहीं अमेरिका ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की नॉन-नेगोशिएबल लाइन बताया।
ईरान ने भी साफ और सख्त भाषा में जवाब दिया। तेहरान का कहना था कि वे किसी भी तरह के सरेंडर मॉडल को स्वीकार नहीं करेंगे, अमेरिका की मांगें अनुचित और दबाव वाली हैं इतना ही नहीं ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ेगा और बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब दबाव खत्म होगा। ईरान ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका ने बातचीत से निकलने का बहाना बनाया।
ये भी पढ़ें: ‘ईरान को हथियार दिए तो खैर नहीं…’ ट्रंप की चीन को कड़ी चेतावनी, क्या फिर भड़केगी जंग?
इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील बिंदु बना रहा होर्मुज स्ट्रेट, जो दुनिया के तेल व्यापार की लाइफलाइन माना जाता है।अमेरिका की कोशिश थी कि इस समुद्री मार्ग को खुला और स्थिर रखा जाए ताकि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर न पड़े। लेकिन वार्ता विफल होने के बाद स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई है। ईरान की ओर से संकेत मिले हैं कि वह इस रणनीतिक रास्ते पर दबाव बनाए रख सकता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ने का खतरा और गहरा गया है।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच डोनाल्ड ट्रंप के पुराने बयानों का भी संदर्भ सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका वैश्विक ऊर्जा स्थिरता के लिए होर्मुज जैसे रास्तों को सुरक्षित करेगा।
ट्रंप की इस नीति को अमेरिका अपनी रणनीतिक शक्ति और ऊर्जा कूटनीति के रूप में पेश करता रहा है। लेकिन ताजा घटनाक्रम ने दिखा दिया है कि जमीनी हकीकत कितनी जटिल है और केवल राजनीतिक बयानबाज़ी से समाधान संभव नहीं।
इस पूरी बातचीत की मेजबानी पाकिस्तान ने की थी, और उसका लक्ष्य था खुद को एक बड़े डिप्लोमैटिक मध्यस्थ के रूप में स्थापित करना।
इस्लामाबाद में इस वार्ता को हाई-प्रोफाइल डिप्लोमैटिक शोकेस की तरह पेश किया गया था। उम्मीद थी कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता होता है, तो पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक लाभ मिलेगा।
लेकिन वार्ता फेल होने से यह रणनीति कमजोर पड़ गई है। कूटनीतिक हलकों में इसे पाकिस्तान के लिए एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी के रूप में देखा जा रहा है।
पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट और कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। ऐसे में इस तरह की अंतरराष्ट्रीय भूमिका उसके लिए एक इमेज बिल्डिंग टूल मानी जा रही थी।
लेकिन जब वार्ता बिना नतीजे खत्म हुई, तो न सिर्फ उसकी कूटनीतिक कोशिशें कमजोर पड़ीं, बल्कि निवेश और सहायता की उम्मीदों पर भी असर पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ उसकी बातचीत अब और कठिन हो सकती है।
फिलहाल स्थिति डिप्लोमैटिक ब्रेकडाउन पर खड़ी है। अमेरिका और ईरान दोनों अपने-अपने स्टैंड पर अडिग हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता। 21 घंटे की बातचीत ने यह जरूर दिखाया कि संवाद अभी खत्म नहीं हुआ है।
अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या अगला कदम फिर बातचीत की टेबल होगा या तनाव किसी नए टकराव की ओर बढ़ेगा।
