दिल्ली सरकार ने शुरू की EHSAAS पॉलिसी, 500 बच्चों पर एक काउंसलर

नई दिल्ली। इस नीति के तहत बच्चों में तनाव, चिंता और अवसाद जैसी परेशानियों की शुरुआती पहचान कर समय पर मदद पहुंचाई जाएगी। स्कूलों में हर 500 विद्यार्थियों पर एक और उच्च शिक्षण संस्थानों में हर 100 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर नियुक्त करने का प्रावधान है। इसके साथ ही 24 घंटे मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन शुरू होगी और बच्चों को आत्महत्या व खुद को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं से बचाने के लिए छह स्तरों पर सहायता व्यवस्था तैयार की जाएगी।
स्कूल-कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं होंगी मजबूत
दिल्ली सरकार की इस नीति का लाभ सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के साथ कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा। इसके तहत हर स्कूल में स्कूल वेल-बीइंग कमेटी और वेलनेस टीम बनाई जाएगी, जो बच्चों की मानसिक सेहत पर नजर रखेगी और जरूरत के मुताबिक उन्हें सहायता उपलब्ध कराएगी।
हर 500 बच्चों पर एक काउंसलर, 24 घंटे मिलेगी हेल्पलाइन
EHSAAS 2026 पॉलिसी में स्कूलों के लिए हर 500 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर रखने का प्रावधान किया गया है। वहीं, उच्च शिक्षण संस्थानों में हर 100 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों और युवाओं को मानसिक परेशानियों के दौरान मदद देने के लिए 24 घंटे मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी।
शिक्षकों और बस स्टाफ को भी मिलेगी ट्रेनिंग
बच्चों के व्यवहार और भावनाओं में होने वाले बदलावों को समय रहते पहचानने के लिए शिक्षकों, प्रिंसिपल और दूसरे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्कूल बस के ड्राइवर और कंडक्टर को भी इस ट्रेनिंग में शामिल किया जाएगा। विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति का समय-समय पर आकलन होगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें काउंसलिंग या विशेषज्ञों की मदद दिलाई जाएगी।
बुलिंग और साइबर बुलिंग रोकने के लिए बनेगी व्यवस्था
नीति में स्कूलों में बुलिंग और साइबर बुलिंग जैसी समस्याओं को रोकने पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए ऐसी व्यवस्था तैयार की जाएगी, जिसमें विद्यार्थी बिना किसी डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित माहौल देना है, ताकि वे अपनी परेशानियां खुलकर बता सकें और समय पर मदद हासिल कर सकें।
आत्महत्या और खुद को नुकसान पहुंचाने से बचाने पर जोर
EHSAAS पॉलिसी में विद्यार्थियों को आत्महत्या और खुद को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं से बचाने के लिए छह स्तरों पर सहायता व्यवस्था बनाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर बच्चों को जिला वेलनेस सेंटर, अस्पताल और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से जोड़ा जाएगा। किसी संकट की स्थिति से बाहर आने के बाद भी बच्चों की नियमित निगरानी और फॉलोअप किया जाएगा।
हर तीन महीने में देनी होगी वेलनेस सेवाओं की रिपोर्ट
नीति के तहत स्कूलों को हर तीन महीने में अपनी वेलनेस सेवाओं से जुड़ी रिपोर्ट देनी होगी। डिजिटल पोर्टल के जरिए स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्थाओं की निगरानी की जाएगी। सरकार का मकसद बच्चों को पढ़ाई और परीक्षा के तनाव से राहत दिलाने के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है।
रेखा गुप्ता ने फरीदाबाद की घटना का किया जिक्र
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नीति की शुरुआत के दौरान फरीदाबाद की एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों और कॉलेजों में लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने फरीदाबाद में 8 साल के बच्चे द्वारा 6 साल की बच्ची को पत्थर से मारकर जान लेने की कोशिश की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस बच्चे के मानसिक रूप से परेशान होने की जानकारी सामने आई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह पॉलिसी काफी मददगार साबित होगी। उन्होंने दिल्ली की जनता और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस पहल के लिए बधाई भी दी।




















