GST Council Meeting: भारत मंडपम में GST काउंसिल की 57वीं बैठक शुरू, 8 राज्यों के CM और वित्त मंत्रियों समेत बड़े अधिकारी मौजूद

GST काउंसिल की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। पिछली 56वीं बैठक में टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए थे, ऐसे में इस बार कारोबारियों और आम लोगों की नजर खास तौर पर GST नियमों और कंप्लायंस को आसान बनाने से जुड़े संभावित फैसलों पर है।

GST काउंसिल की 57वीं बैठक शुरू

GST काउंसिल की महा बैठक सुबह 11 बजे से नई दिल्ली में शुरू हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ कई राज्यों के बड़े नेता और अधिकारी शामिल हुए हैं। मीटिंग से जुड़े वीडियो में वित्त मंत्री और अन्य प्रमुख अधिकारियों को बैठक स्थल पर पहुंचते देखा गया है। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछली बैठक में GST की दरों और टैक्स स्लैब को लेकर अहम बदलाव किए गए थे। अब 57वीं बैठक में GST कंप्लायंस को सरल बनाने और कारोबारियों के लिए प्रक्रिया आसान करने पर चर्चा की उम्मीद है।

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बैठक में कौन-कौन से बड़े चेहरे शामिल?

GST काउंसिल की बैठक में अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में शामिल प्रमुख नामों में शामिल हैं- 

• केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
• महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
• कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार
• जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला
• हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
• दिल्ली के प्रतिनिधि
• गोवा के मुख्यमंत्री
• केरल के मुख्यमंत्री
• मेघालय के मुख्यमंत्री
• मणिपुर के उपमुख्यमंत्री
• राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ सदस्य

इसके अलावा केंद्र सरकार के राजस्व विभाग के सचिव, CBIC के चेयरमैन और सदस्य तथा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं।

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किन राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल?

इस बैठक में दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मेघालय के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा मणिपुर और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। राज्यों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी GST से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। GST काउंसिल केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से जुड़े फैसलों के लिए अहम मंच है, इसलिए बैठक में राज्यों की राय भी महत्वपूर्ण रहती है।

56वीं बैठक में बदले थे GST टैक्स स्लैब

GST काउंसिल की पिछली यानी 56वीं बैठक में टैक्स स्लैब को लेकर बड़े बदलाव किए गए थे। इस वजह से 57वीं बैठक पर भी कारोबारियों, उद्योग जगत और आम उपभोक्ताओं की नजर बनी हुई है। इस बार चर्चा का एक अहम विषय GST कंप्लायंस को आसान बनाना हो सकता है। इसका सीधा संबंध उन प्रक्रियाओं से है, जिनका पालन कारोबारियों को GST व्यवस्था के तहत करना पड़ता है।

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कारोबारियों के लिए क्यों अहम है GST Meeting?

GST व्यवस्था में कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन, रिटर्न दाखिल करने, टैक्स भुगतान और दूसरे नियमों का पालन करना होता है। ऐसे में अगर कंप्लायंस से जुड़ी प्रक्रिया सरल होती है तो छोटे और मध्यम कारोबारियों को इसका फायदा मिल सकता है। बैठक में कारोबारियों की सुविधा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि, किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है और किन पर आगे विचार किया जाता है, इसकी जानकारी बैठक के आधिकारिक फैसलों के बाद ही स्पष्ट होगी।