Download App
Download on the App StoreGet it on Google Play
Breaking News

दिल्ली में EV पॉलिसी 2026 लॉन्च:1 जुलाई से होगी लागू, जानिए क्या होंगे बड़े बदलाव?

दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि इसे 1 जुलाई 2026 से लागू करने की तैयारी है। नई नीति का उद्देश्य स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना और राजधानी में प्रदूषण कम करना है।
1 जुलाई से होगी लागू, जानिए क्या होंगे बड़े बदलाव?

नई दिल्ली। यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करेगी। सरकार चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार, सब्सिडी और कर छूट के जरिए लोगों को ईवी अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।

1 जुलाई से लागू करने की तैयारी

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने और एलजी की स्वीकृति के बाद नीति को 1 जुलाई 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया और ग्रामीण सेवा वाहनों को भी शामिल किया गया है।

ये भी पढ़ें: CG NEWS: महानदी जल विवाद निर्णायक मोड़ पर: 11 जुलाई तक समझौता करें, नहीं तो शुरू होगी नियमित सुनवाई।

चार्जिंग नेटवर्क का होगा विस्तार

नई ईवी नीति के तहत राजधानी में बड़े स्तर पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। पहले चरण में प्रमुख सड़कों और मुख्य मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही निजी स्तर पर चार्जिंग सुविधा विकसित करने के लिए डिस्कॉम को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

Twitter Post

सब्सिडी और टैक्स छूट का मिलेगा फायदा 

सरकार ने घोषणा की है कि सभी शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट मिलेगी। चारपहिया ईवी के लिए 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहन इस सुविधा के पात्र होंगे। वहीं, सब्सिडी लेने वाले वाहन को तीन वर्ष तक दूसरे राज्य में पंजीकृत नहीं कराया जा सकेगा।

ये भी पढ़ें: ईरान से आया न्योता, लेकिन नहीं जाएंगे PM मोदी... फिर भारत से कौन होगा खामेनेई के अंतिम संस्कार मेंल शामिल?

स्वच्छ परिवहन को मिलेगा नया आधार

नई नीति का उद्देश्य जीरो एमिशन वाहनों को बढ़ावा देकर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ परिवहन वाली राजधानी बनाना है। सरकार का अनुमान है कि अगले चार वर्षों में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष निवेश होगा, जबकि कर छूट और ईवी अवसंरचना सहित नागरिकों को लगभग 15,000 करोड़ रुपये का समग्र लाभ मिलेगा।

Rohit Sharma
By Rohit Sharma

पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...

Latest Posts