दिल्ली में EV पॉलिसी 2026 लॉन्च:1 जुलाई से होगी लागू, जानिए क्या होंगे बड़े बदलाव?
नई दिल्ली। यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करेगी। सरकार चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार, सब्सिडी और कर छूट के जरिए लोगों को ईवी अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।
1 जुलाई से लागू करने की तैयारी
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने और एलजी की स्वीकृति के बाद नीति को 1 जुलाई 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया और ग्रामीण सेवा वाहनों को भी शामिल किया गया है।
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चार्जिंग नेटवर्क का होगा विस्तार
नई ईवी नीति के तहत राजधानी में बड़े स्तर पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। पहले चरण में प्रमुख सड़कों और मुख्य मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही निजी स्तर पर चार्जिंग सुविधा विकसित करने के लिए डिस्कॉम को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
सब्सिडी और टैक्स छूट का मिलेगा फायदा
सरकार ने घोषणा की है कि सभी शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट मिलेगी। चारपहिया ईवी के लिए 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहन इस सुविधा के पात्र होंगे। वहीं, सब्सिडी लेने वाले वाहन को तीन वर्ष तक दूसरे राज्य में पंजीकृत नहीं कराया जा सकेगा।
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स्वच्छ परिवहन को मिलेगा नया आधार
नई नीति का उद्देश्य जीरो एमिशन वाहनों को बढ़ावा देकर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ परिवहन वाली राजधानी बनाना है। सरकार का अनुमान है कि अगले चार वर्षों में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष निवेश होगा, जबकि कर छूट और ईवी अवसंरचना सहित नागरिकों को लगभग 15,000 करोड़ रुपये का समग्र लाभ मिलेगा।
