Raipur News:महंगे बिजली बिल और स्मार्ट मीटर पर कांग्रेस का बड़ा अभियान, घर-घर पहुंचकर भरवा रही आवेदन

रायपुर: छत्तीसगढ़ में महंगे बिजली बिल और स्मार्ट मीटर को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस ने प्रदेशभर में दो महीने का जन अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ता घर-घर पहुंचकर लोगों से आवेदन और हस्ताक्षर करवा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल भी बढ़ गए हैं।
दो महीने तक चलेगा जन अभियान
छत्तीसगढ़ में महंगे बिजली बिल और स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी जन अभियान शुरू किया है। यह अभियान अगले दो महीने तक चलेगा। इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव और शहरों के मोहल्लों में पहुंचकर बिजली उपभोक्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। अभियान का उद्देश्य लोगों की शिकायतों को एक मंच पर लाना और सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाना बताया जा रहा है।

घर-घर जाकर भरवाए जा रहे आवेदन
कांग्रेस कार्यकर्ता बिजली उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर हटाने, पुराने मीटर दोबारा लगाने और बिजली बिल कम करने की मांग वाले आवेदन भरवा रहे हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में हस्ताक्षर भी जुटाए जा रहे हैं। पार्टी का कहना है कि अभियान के दौरान लोगों की शिकायतें भी दर्ज की जा रही हैं।
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बिजली दर बढ़ने का लगाया आरोप
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य में बिजली दरों में लगातार पांच बार बढ़ोतरी की गई है। इससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। पार्टी का दावा है कि महंगे बिजली बिलों से आम परिवारों की घरेलू व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
स्मार्ट मीटर पर उठाए सवाल
कांग्रेस का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल पहले की तुलना में अधिक आने लगे हैं। इसी कारण लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। पार्टी का दावा है कि अभियान के दौरान बड़ी संख्या में उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं।
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मांगें नहीं मानी तो होगा आंदोलन
कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि अभियान पूरा होने के बाद एकत्र किए गए आवेदन और हस्ताक्षर बिजली विभाग को सौंपे जाएंगे। यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशभर के बिजली कार्यालयों का घेराव कर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।












