CG NEWS:CG विधानसभा में फर्जी ग्राम सभा पर घमासान: भूपेश ने सरकार को घेरा, खाद वितरण पर भी उठे सवाल
प्रेम कुमार, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में फर्जी ग्राम सभा और खाद वितरण का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तिल्दा क्षेत्र की चारागाह भूमि के आवंटन को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने उर्वरक वितरण में अनियमितता का मामला उठाया। सरकार ने दोनों मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हुए जवाब दिया।
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चौथे दिन सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन राजनीतिक रूप से काफी गर्म रहा। प्रश्नकाल के दौरान मंत्री राजेश अग्रवाल, रामविचार नेताम और ओपी चौधरी ने विभिन्न विभागों से जुड़े सवालों के जवाब दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य मंत्रियों ने विभिन्न दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक और औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन अधिनियम भी सदन में पेश किया गया।
खाद वितरण को लेकर सरकार से जवाब-तलब
कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने प्रदेश में उर्वरक वितरण में असमानता का मुद्दा उठाया। उनका आरोप था कि कुछ क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य से अधिक खाद का वितरण किया गया है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं।इस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि प्रदेश में कुल 14 लाख 6 हजार 555 मीट्रिक टन उर्वरक आवंटित किया गया है। इसमें 64 प्रतिशत सहकारी समितियों और 36 प्रतिशत निजी क्षेत्र के माध्यम से किसानों तक खाद पहुंचाई गई। विधायक साहू ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की।
फर्जी ग्राम सभा पर भूपेश बघेल का बड़ा आरोप
प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तिल्दा ब्लॉक की तीन ग्राम पंचायतों का मामला उठाते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि गांवों के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कांग्रेस ने भी थाने का घेराव किया है। भूपेश बघेल ने सवाल किया कि यदि फर्जी ग्राम सभा का मामला सामने आया है तो संबंधित सरपंच और सचिव के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई। उन्होंने यह भी पूछा कि जिस उद्योग को भूमि आवंटित होने का आरोप है, उसके मालिकों का नाम एफआईआर में शामिल क्यों नहीं किया गया।
चारागाह भूमि के आवंटन पर सरकार घिरी
भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि संबंधित भूमि चारागाह की है और उसे कथित तौर पर उद्योग के लिए आवंटित करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उनका कहना था कि पूरे मामले में दस्तावेजों में हेरफेर कर जमीन आवंटन का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर पूरे मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाया।
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आज सदन में इन विधेयकों पर भी नजर
विधानसभा में आज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को पारित किए जाने की संभावना है। साथ ही उद्योग मंत्री औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन अधिनियम भी सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसे प्रदेश में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
