नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी शुरू न होने से आंदोलित किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने राज्य में 3.51 लाख मीट्रिक टन मूंग और ग्रीष्मकालीन उड़द की खरीदी को मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत स्वीकृति दे दी है। यह फैसला केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में लिया गया, जिसमें एमपी और यूपी के कृषि मंत्री सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
किसानों से सीधे खरीद पर जोर
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में कहा कि सरकार किसानों से सीधी खरीदी सुनिश्चित करेगी ताकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो और लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे। उन्होंने राज्य सरकार, नेफेड, एनसीसीएफ और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि खरीद की व्यवस्था पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया आसान और तकनीकी रूप से सक्षम बनाई जाए। साथ ही जरूरत पड़ने पर खरीद केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाए।
भंडारण व्यवस्था पर भी जताई चिंता
केंद्रीय कृषि मंत्री ने मूंग और उड़द की भंडारण व्यवस्था में आ रही शिकायतों पर चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों को सख्त निगरानी और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में हरसंभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्र को उठाना पड़ेगा आर्थिक भार
मंत्री ने कहा कि इस खरीदी योजना से केंद्र सरकार पर वित्तीय भार बढ़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों को उचित समर्थन मूल्य दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उत्तर प्रदेश में भी उड़द खरीदी को हरी झंडी
बैठक में उत्तर प्रदेश के लिए भी ग्रीष्मकालीन उड़द की खरीदी को मंजूरी दी गई। इससे यूपी के किसान भी लाभान्वित होंगे। केंद्रीय मंत्री ने यूपी के कृषि मंत्री से भी केंद्र की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
