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पश्चिम बंगाल में SIR दावों के सत्यापन में तेजी लाने के लिए ओडिशा और झारखंड के न्यायाधीश सहायता करेंगे। चुनाव आयोग इस प्रक्रिया से जुड़ा सारा खर्च वहन करेगा, जिससे पीड़ितों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है। अधिक जानकारी के लिए पूरी खबर पढ़ें।