Budget 2025: मालदीव के लिए मोदी सरकार की बड़ी मदद, चीन के 'दोस्त' के आवंटन में बढ़ोतरी, पड़ोसियों पर मेहरबान हुआ भारत
Publish Date: 2 Feb 2025, 10:24 AM (IST)Reading Time: 3 Minute Read
Budget 2025 : शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया। भारत अपने कुछ पड़ोसी देशों के लिए भी आवंटन करता है। पिछले साल बजट प्रस्ताव में मालदीव के हिस्से को कम कर दिया गया था। लेकिन शनिवार को पेश किए गए बजट में इसे 470 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दरअसल, द्वीप के कैबिनेट मंत्रियों से कुछ खटास पैदा हो गई थी, जिस कारण उनके हिस्से को काम कर दिया गया है। हालांकि मोहम्मद मुइज्जू की सरकार ने पूर्ण रूप से नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की।
मालदीव ने की विवाद खत्म करने की कोशिश
पिछले बजट में, मालदीव को दी जाने वाली राशि में कटौती की गई थी क्योंकि वहां के कैबिनेट मंत्रियों के बयानों से भारत और मालदीव के संबंधों में तनाव आ गया था। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार ने इस स्थिति को सुधारने और आर्थिक संकट से निपटने के लिए कई प्रयास किए। पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुइज्जू की मुलाकात को दोनों देशों के बीच विवाद खत्म करने की कोशिश के रूप में देखा गया।
मालदीव के लिए आवंटन में बढ़ोतरी
बजट 2025 में भारत ने मालदीव के लिए आवंटन बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया है, जो पिछले साल 470 करोड़ रुपए था। हालांकि, यह अभी भी 2023-24 के 770.90 करोड़ रुपए के स्तर से कम है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह वृद्धि भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति का हिस्सा है। हालांकि मालदीव चीन के ज्यादा करीब है।
भारत के इस कदम से निश्चित रूप से चीन सतर्क हो जाएगा और यह समझने की कोशिश करेगा कि भारत की इस रणनीति का मुकाबला कैसे किया जाए।
भूटान के लिए सबसे ज्यादा बजट
सरकार ने अपनी 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत सबसे ज्यादा 2,150 करोड़ रुपए की विकास सहायता भूटान को दी है। इसके बाद नेपाल को 700 करोड़ रुपए, जबकि मालदीव को 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो इसे तीसरा स्थान है। मॉरीशस के लिए इस साल 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो पिछले साल के 576 करोड़ रुपए की तुलना में कम है।
इस टेबल से समझे-
| देश |
2023-24 (करोड़ में) |
2024-25 (करोड़ में) |
2025-26 (प्रस्तावित) |
| भूटान |
2332.02 |
2543.48 |
2150 |
| मालदीव |
832.83 |
470 |
600 |
| अफगानिस्तान |
207.26 |
200 |
100 |
| बांग्लादेश |
157.63 |
120 |
120 |
| नेपाल |
657.38 |
700 |
700 |
| श्रीलंका |
119.37 |
300 |
300 |
| म्यांमार |
352.96 |
400 |
350 |
| मंगोलिया |
3.45 |
5 |
5 |
| मॉरीशस |
358.87 |
576 |
500 |
| अफ्रीकी देश |
184.76 |
200 |
225 |
इस साल म्यांमार के लिए बजट 400 करोड़ रुपए से घटाकर 350 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं, बांग्लादेश (120 करोड़ रुपए) और श्रीलंका (300 करोड़ रुपए) के लिए आवंटन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अफ्रीकी देशों के लिए सहायता राशि 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 225 करोड़ रुपए कर दी गई है। 
