UPI यूजर्स की बल्ले-बल्ले! 2000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर फिलहाल नहीं लगेगा चार्ज, जाने कब तक रहेगा MDR?

UPI MDR Charges: ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए राहत की खबर है। 2000 रुपये से ज्यादा के कुछ चुनिंदा UPI पेमेंट पर लगने वाला MDR चार्ज फिलहाल टल सकता है। सरकार ने अभी इसकी नई तारीख तय नहीं की है। कारोबारियों के विरोध और विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस फैसले में देरी हो रही है। माना जा रहा है कि 31 दिसंबर 2026 तक यह चार्ज लागू नहीं होगा।
सरकार, RBI और NPCI के बीच नहीं बनी सहमति
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के बीच इस चार्ज को लागू करने को लेकर बातचीत हुई है। हालांकि, अभी तक इसकी नई तारीख पर सहमति नहीं बन पाई है। कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि सरकार इस नियम को लागू करने के लिए सही समय का इंतजार कर रही है। कारोबारियों के विरोध के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव भी इसकी देरी की वजह माने जा रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद पेटीएम, पाइन लैब्स और मोबिक्विक जैसी डिजिटल पेमेंट कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई।
15 अक्टूबर से लागू होना था MDR चार्ज
NPCI ने पहले MDR चार्ज की व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू करने की योजना बनाई थी। लेकिन कारोबारियों की मांग और त्योहारों के सीजन को देखते हुए 13 अक्टूबर को UPI एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने इसे दिवाली के बाद तक टाल दिया था। उस समय NPCI ने कहा था कि नई तारीख की जानकारी बाद में दी जाएगी। हालांकि, दिवाली बीतने के बाद भी इसकी तारीख तय नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा चुनावों के कारण भी इस फैसले में देरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद तक इसे टालने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, इस बारे में सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
MDR टलने की खबर से पेमेंट कंपनियों के शेयर गिरे
MDR चार्ज लागू होने में देरी की खबर के बाद डिजिटल पेमेंट कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई।
- Paytm: शेयर 6.52% तक गिरकर 1,765.05 रुपये पर पहुंच गए।
- Pine Labs: शेयरों में 5.52% की गिरावट आई और भाव 159.90 रुपये पर आ गया।
- MobiKwik: शेयर 8.69% तक गिरकर 206.80 रुपये पर पहुंच गए।
सुबह 9:30 बजे पेटीएम के शेयर 6.13%, पाइन लैब्स के 4.34% और मोबिक्विक के शेयर 8.04% नीचे कारोबार कर रहे थे।
किन UPI पेमेंट पर लग सकता है MDR चार्ज?
प्रस्तावित नियम के मुताबिक, 2000 रुपये से ज्यादा के कुछ चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट पर MDR चार्ज लगाया जाएगा। MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। यह वह फीस होती है, जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले कारोबारी से ली जाती है।
इस व्यवस्था के तहत अलग-अलग पेमेंट पर चार्ज तय किया गया है।
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पेमेंट की श्रेणी |
प्रस्तावित चार्ज |
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रेलवे और टेलीकॉम जैसी सेवाएं |
5 रुपये |
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इंश्योरेंस और फ्यूल जैसी सेवाएं |
5 रुपये |
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बड़े मर्चेंट को पेमेंट |
0.4%, अधिकतम 300 रुपये |
बड़े कारोबारियों को 2000 रुपये से ज्यादा का भुगतान करने पर 0.4% MDR देना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 3000 रुपये का पेमेंट करता है तो 12 रुपये चार्ज बनेगा। वहीं, 50 हजार रुपये के पेमेंट पर 200 रुपये और 75 हजार रुपये के पेमेंट पर 300 रुपये चार्ज लगेगा। इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये रखी गई है। यानी 75 हजार रुपये से ज्यादा का पेमेंट करने पर भी अधिकतम 300 रुपये ही MDR लगेगा।
क्या हर UPI पेमेंट पर देना होगा चार्ज?
नहीं, यह चार्ज सभी UPI ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगा। प्रस्ताव के मुताबिक, केवल कुछ चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट ही इसके दायरे में आएंगे। अनुमान है कि करीब 4% मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर ही इसका असर पड़ेगा। वहीं, 95% से ज्यादा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) पेमेंट इससे बाहर रहेंगे। छोटे कारोबारियों के लिए इस्तेमाल होने वाले P2PM मॉडल पर पहले की तरह जीरो MDR व्यवस्था जारी रहेगी। यानी छोटे दुकानदारों को यह चार्ज नहीं देना होगा।
क्या आम लोगों को UPI पेमेंट के लिए पैसे देने होंगे?
इस प्रस्ताव के तहत आम ग्राहकों के लिए UPI पेमेंट की कोई नई मासिक लिमिट या फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या तय नहीं की गई है। मौजूदा व्यवस्था में जो पेमेंट मुफ्त हैं, वे पहले की तरह मुफ्त ही रहेंगे। बैंकों को भी सलाह दी गई है कि मर्चेंट से लिए जाने वाले MDR चार्ज का बोझ ग्राहकों पर न डालें। ऐसे में आम लोगों से UPI पेमेंट करने के लिए अलग से फीस लेने की उम्मीद नहीं है।
MDR से मिलने वाले पैसे का क्या होगा?
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत MDR चार्ज से मिलने वाली कुल रकम का 5% हिस्सा एक खास फंड में जमा किया जाएगा। इस पैसे का इस्तेमाल छोटे कारोबारियों के बीच UPI पेमेंट की सुविधा बढ़ाने के लिए किया जाएगा। बाकी रकम UPI सिस्टम से जुड़े अलग-अलग भागीदारों के बीच बांटी जाएगी। इसका इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट को बेहतर बनाने, साइबर सुरक्षा मजबूत करने और नई तकनीक पर काम करने में किया जा सकता है। प्रस्तावित MDR दरें कार्ड और डिजिटल वॉलेट से जुड़े चार्ज के मुकाबले कम रखी गई हैं। हालांकि, इस पूरी व्यवस्था को कब से लागू किया जाएगा, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।




















