ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) के भारतीय दफ्तरों पर आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर ब्रिटिश संसद में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) के संसदीय सचिव, टोरी एमपी डेविड रटले ने भारत में छापों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विपक्षी दलों के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के साथ अपने सवाल उठाए। इस दौरान वह संसद में 20 मिनट तक बीबीसी का बचाव करते दिखे। उन्होंने कहा कि मैं भारत के आयकर विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी नहीं कर सकता।
डेविड रटले ने कहा कि हम बीबीसी के लिए खड़े हैं, हम बीबीसी को फंड देते हैं, हमें लगता है कि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस बेहद महत्वपूर्ण है। यूके सरकार चाहती थी कि बीबीसी को संपादकीय स्वतंत्रता मिले, यह देखते हुए कि बीबीसी ने कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी की आलोचना की थी। बता दें कि 14 फरवरी को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर आयकर विभाग ने सर्वे शुरू किया था, जो तीन दिन तक चला था।
BBC के दिल्ली-मुंबई स्थित दफ्तरों पर सर्वे
बताते चलें कि आयकर विभाग ने मंगलवार को टैक्स चोरी की जांच के लिए बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में एक ‘सर्वे ऑपरेशन’ चलाया। दोनों ही जगह आयकर के अधिकारियों के टीमों ने एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई बीबीसी द्वारा दो-पार्ट वाली डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन’ को प्रसारित करने के कुछ हफ्ते बाद हुई है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने इसे अघोषित आपातकाल बताते हुए सवाल उठाए। कांग्रेस ने कार्रवाई को ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ करार दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा- ‘हम अडाणी मामले में संयुक्त संसदीय समिति (JPV) से जांच की मांग कर रहे हैं और सरकार BBC के पीछे पड़ गई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि।’
डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है… जिस पर हो रहा विवाद
बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की पहली सीरीज में पीएम मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर की कहानी है। इसमें उनके RSS के साथ जुड़ाव, भाजपा में उनके बढ़ते कद और गुजरात के सीएम के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी है। डॉक्यूमेंट्री में मोदी के सीएम रहते हुए गुजरात में हुए दंगों का भी जिक्र है। इन दंगों में पीएम मोदी की भूमिका बताई गई है। इसी को लेकर विवाद है।
