मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज OBC के आरक्षण को लेकर बहस होगी। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्ता पक्ष-विपक्ष के बीच इस पर सहमति बन गई है। वहीं कांग्रेस विधायक दल की ओर से रोटेशन के आधार पर चुनाव न कराने, परिसीमन निरस्त करने और OBC आरक्षण को लेकर स्थगन सूचना विधानसभा को दी गई है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में SC ने दिए निर्देश
जानकारी के मुताबिक, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य में परिवर्तित करने के आदेश दिए हैं। जिसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य पद की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।
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नरोत्तम मिश्रा ने साधा कांग्रेस पर निशाना
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने OBC मामले पर ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस नेता प्रायश्चित करने के बजाय नोटिस भेजने का काम कर रहे हैं। राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा जी आपको तो मानहानि के 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन प्रदेश के पांच करोड़ पिछड़ों को क्या मिलेगा, इसकी भी थोड़ी चिंता कर लेते?
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कार्य मंत्रणा समिति में बनी सहमति
कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और मुख्य सचेतक डॉ. गोविंद सिंह ने OBC आरक्षण के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग रखी थी। सत्ता पक्ष ने भी इस पर अपनी सहमति दी है। इस दौरान ये तय हुआ कि सदन में चर्चा कराई जाएगी। बता दें कि सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब देने की तैयारी कर ली है। वहीं सत्ता पक्ष से नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा व पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामखेलावन पटेल जवाब देंगे।
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