विधानसभा परिसर में पूर्व सीएम कमलनाथ बोले- ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी की कथनी और करनी आई सामने

भोपाल। मप्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले सीडीएस बिपिन रावत, ग्रुप कैप्टन वरुण कुमार और अन्य दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सदन की कार्रवाई मंगलवार 21 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। https://twitter.com/psamachar1/status/1472818685882499073?t=CfLR6gKtyAJwg0xSfEAGUw&s=19 ये भी पढ़ें: MP विधानसभा का शीतकालीन सत्र, OBC आरक्षण और खाद समस्या पर घमासान के आसार [caption id="attachment_13521" align="aligncenter" width="1080"] विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉ. गिरीश गौतम का सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष पूर्व सीएम कमलनाथ, कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक डॉ. गोविंद सिंह और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्वागत किया।[/caption]

नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई सदस्यता की शपथ

विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले नवनिर्वाचित तीन विधायक शिशुपाल यादव पृथ्वीपुर, सुलोचना रावत जोबट और रेगांव से विधायक कल्पना वर्मा को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. गिरीश गौतम ने सदस्यता की शपथ दिलाई। विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की कथनी और करनी सामने आ गई है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस को स्थगन प्रस्ताव नहीं, माफी प्रस्ताव लाना चाहिए। आज जो आरक्षण को लेकर स्थिति बनी है, वह कांग्रेस की वजह से ही है। [caption id="attachment_13522" align="aligncenter" width="1200"] विधानसभा अध्यक्ष डॉ. गिरीश गौतम विधानसभा परिसर के बाहर गांधी जी की प्रतिमा पर मार्ल्यापण किया।[/caption] ये भी पढ़ें: MP पंचायत चुनाव पर सियासत: नरोत्तम बोले- ओबीसी मामले पर कांग्रेस नेता प्रायश्चित करने के बजाय भेज रहे नोटिस

रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बुलाई थी बैठक

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कांग्रेस ने फैसला लिया है कि सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस पंचायत चुनाव के मामले पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव देने की तैयारी थी। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी, तब सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के वकील ने कोई दलील नहीं दी। वो चुप बैठे रहे। ये भी पढ़ें: ओबीसी आरक्षण पर बयानबाजी जारी: उमा भारती बोलीं- ओबीसी आरक्षण पर लगी न्यायिक रोक चिंता का विषय