CG Cabinet:विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक खत्म, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर; शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी
रायपुर। कैबिनेट में सस्ती गैस उपलब्ध कराने की नीति को मंजूरी दी गई। राजनांदगांव में क्रिकेट अकादमी के लिए जमीन आवंटित की गई। जरूरतमंदों के लिए करोड़ों की सहायता स्वीकृत हुई। वहीं, तीन IPS अधिकारियों की पदावनति भी रद्द कर दी गई।
शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत आम लोगों को सस्ती और स्वच्छ प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जाएगी। एलपीजी के मुकाबले यह एक किफायती विकल्प साबित होगा। पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार कर शहरी क्षेत्रों में गैस की आसान सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। इससे ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
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राजनांदगांव में क्रिकेट अकादमी
कैबिनेट ने खेल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अहम फैसला लिया है। जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को 5 एकड़ जमीन रियायती दर पर देने का निर्णय हुआ है। इस जमीन पर मॉर्डन क्रिकेट अकादमी और खेल मैदान बनाया जाएगा। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग और संसाधन मिलेंगे। इसके साथ ही खेल प्रतिभाओं को निखारने का अवसर मिलेगा। यह कदम राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा।
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डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी जानकारी
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 11.98 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी है। यह राशि 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को दी जाएगी। इसका उद्देश्य जरूरतमंदों को तत्काल राहत प्रदान करना है। इससे सामाजिक सहयोग और संवेदनशील शासन की भावना को मजबूती मिलेगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहारा मिलेगा।
तीन IPS अधिकारियों को बड़ी राहत
कैबिनेट ने 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों के मामले में बड़ा फैसला लिया है। संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता की पदावनति से जुड़े 2019 के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही संबंधित सभी फैसलों को भी रद्द कर दिया गया है। इन अधिकारियों की पूर्व स्थिति को बहाल करने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला प्रशासनिक समीक्षा के बाद लिया गया। इससे सेवा से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और न्याय का संदेश गया है।
