16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया की सख्ती, इस देश में पोस्ट और रिएक्शन पर लगेगी रोक
सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव अब दुनिया भर की सरकारों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसी बीच वियतनाम ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। सरकार जल्द ही ऐसे नए नियम लागू करने जा रही है जिनके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकेंगे और न ही किसी पोस्ट पर रिएक्शन दे पाएंगे। सरकार का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य बच्चों को सोशल मीडिया से दूर करना नहीं बल्कि उन्हें सुरक्षित डिजिटल माहौल उपलब्ध कराना है।
माता-पिता की अनुमति से ही बनेगा अकाउंट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए नियम लागू होने के बाद 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट माता-पिता या कानूनी अभिभावक की जानकारी और अनुमति से ही बनाया जा सकेगा। इतना ही नहीं अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी कि वे बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें। इसमें यह भी शामिल होगा कि बच्चा किस तरह का कंटेंट देख रहा है और सोशल मीडिया पर कितना समय बिता रहा है।
सरकार का मकसद बच्चों को सुरक्षित रखना
वियतनाम के मंत्री फान ताम ने कहा कि सरकार बच्चों को सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर नहीं करना चाहती। उनका कहना है कि लक्ष्य सिर्फ इतना है कि बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप सुरक्षित डिजिटल वातावरण मिले और वे ऑनलाइन होने वाले साइबर अपराध, अनुचित कंटेंट और अन्य खतरों से सुरक्षित रह सकें।
सोशल मीडिया कंपनियों पर भी बढ़ेगी जिम्मेदारी
सरकार ने सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भी नए दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए हैं। इनके तहत कंपनियों को यूजर्स की सही उम्र की पहचान के लिए आधुनिक एज वेरिफिकेशन तकनीक अपनानी होगी। कम उम्र के बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप ही कंटेंट दिखाना होगा। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त निगरानी व्यवस्था लागू करनी होगी।
ऑनलाइन गेमिंग पर भी सख्ती
सरकार सोशल मीडिया के साथ-साथ ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी कड़े नियम लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार 16 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के गेमिंग अकाउंट भी अभिभावकों की जानकारी के साथ ही रजिस्टर किए जाएंगे।
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गेमिंग कंपनियों को खिलाड़ियों की उम्र की पुष्टि करनी होगी।
एक ही कंपनी के गेम्स खेलने वाले 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिदिन अधिकतम 60 मिनट का गेमिंग समय निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का मानना है कि इन कदमों से बच्चों में बढ़ती स्क्रीन टाइम की समस्या कम होगी और उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास बेहतर तरीके से हो सकेगा।
