संतोष चौधरी
भोपाल। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के एक फैसले के बाद प्रदेश के लाखों और तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को राहत मिली है। अब ये स्मार्ट मीटर 31 मार्च 2028 तक लगाए जा सकेंगे। इससे पहले यह अवधि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई थी। दरअसल, पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) ने आयोग से स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता की अवधि बढ़ाने की अनुमति मांगी थी।
डिस्कॉम ने तर्क दिया था कि स्मार्ट मीटर मात्र बिजली खपत मापने का एक यंत्र नहीं है, बल्कि एक वृहद विद्युत प्रणाली है। इसमें मीटर समाचार के साथ नेटवर्किंग, स्पेशल मीटर डेटा मैनेजमेंट, बिलिंग, सर्वर आदि का एकीकरण आवश्यक है। इसके लिए कंपनियों के पास प्रशिक्षित स्टाफ की कमी है। आयोग ने अपने एक आदेश में अवधि बढ़ाने की अनुमति दी है। मालूम हो कि आरडीएसएस योजना के तहत मध्य प्रदेश सहित देशभर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।
-फिलहाल पूरे देश में स्मार्ट नीटर की कमी बनी हुई है।
-आरडीएसएस योजना के तहत नीटरिंग प्रोजेक्ट में कई समस्याएं है।
टेंडर प्रकिया में देरी हो रही है।
-डिस्कॉम्स की अपनी-अपनी समस्याएं हैं।
-1.37 करोड स्मार्ट मीटर मप्र में लगाए जाने हैं
-38.47 लाख पहले वरण में स्वीकृत
-99.22 लाख दूसरे चरण ने स्वीकृत
-12.56 लाख मोटर तीनों डिस्कॉम ने अब तक लगाए
(सोर्स: डिस्कॉम्स की पिटीशन)
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-बिजली कंपनियां शहरी क्षेत्र में लाए कनेक्शन के तहत स्मार्ट लीटर न होने पर सामान्य गीटर भी लगा सकेंगी।
-ग्रामीण क्षेत्र में नॉन-स्मार्ट मीटर लगाए जा सकते हैं।
-पुराने खराब, जले, रुके हुए मीटर जी अब 31 मार्च 2028 तक बदले जा सकेंगे।
नियामक आयोग ने स्मार्ट मीटर लगाने की अवधि बढ़ाने का अनुरोध मंजूर कर लिया है। डिस्कॉम में प्रशिक्षित स्टाफ के लिए 51 हजार पदों की नई भर्तियां भी की जा रही है। इसके लिए एक से डेढ़ साल लगेंगे।
नीरज मंडलोई, एसीएस, ऊर्जा
स्मार्ट मीटर से लोगों के आधार, पैनकार्ड, बैंक अकाउन्ट, बिजली खपत आदि की डिटेल अलफानार, यूएई की कंपनी इजिया सॉफ्ट और चीनी कंपनी से विदेशों में पहुंच जाएगी।
राजेंद्र अग्रवाल, बिजली मामलों के जानकार
स्मार्ट नीटर को लगाने की अवनि बढ़ाना अच्छा है, लेकिन इसकी खानियों को भी ठीक किया जाना चाहिए।
भूपेंद्र तिवारी, उपभोक्ता
