अमेरिकी कोर्ट ने NSA डोभाल को समन भेजने का दिया आदेश, भारत की तीन अदालतों से मांगा सहयोग

अमेरिका की एक अदालत ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को समन जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। इसके लिए अमेरिकी कोर्ट ने दिल्ली की तीन जिला अदालतों से मदद मांगी है। यह मामला खालिस्तान समर्थक संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' (SFJ) के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर दीवानी मुकदमे से जुड़ा है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी अदालत का यह आदेश बाध्यकारी नहीं है और इसे नियमित प्रक्रियात्मक कदम माना जा रहा है।
दिल्ली की तीन जिला अदालतों को भेजे जाएंगे दस्तावेज
मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी अदालत के क्लर्क को जरूरी न्यायिक दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के माध्यम से दिल्ली की तीन जिला अदालतों को भेजने का निर्देश दिया गया है। इनमें पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी कोर्ट शामिल हैं। यह आदेश न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अदालत की जज कैथरीन पोल्क फैला ने दिया है। अमेरिकी जिला अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि वह भारत की संबंधित अदालतों से दीवानी मामले में प्रतिवादियों को समन तामील कराने में सहयोग का अनुरोध करती है।
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हेग कन्वेंशन के तहत समन भेजने की कोशिश हुई थी अस्वीकार
टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन भेजने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद अमेरिकी अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत समन तामील कराने के वैकल्पिक तरीके को मंजूरी दी। सूत्रों ने इस पूरी प्रक्रिया को नियमित और प्रक्रियात्मक कदम बताया है। इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिकी अदालत ने मामले में लगाए गए आरोपों को सही मान लिया है या भारत सरकार के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई फैसला सुनाया है।
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पहले भारतीय दूतावास के जरिए भी भेजा गया था समन
इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने भारतीय दूतावास के माध्यम से भी समन भेजा था। उस समय यह स्पष्ट किया गया था कि समन भेजने की प्रक्रिया का मतलब मामले में किसी पक्ष का समर्थन करना नहीं है। गौरतलब है कि साल 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी SFJ की ओर से दायर एक मुकदमे में दीवानी समन भेजा गया था। उस मुकदमे में 1984 के दंगों से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे।




















