Driving Licence Update: DL बनवाने से लेकर अपडेट कराने तक बदलेंगे नियम? सरकार ने जारी किया नया ड्राफ्ट
ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलवाना हो, मोबाइल नंबर अपडेट कराना हो या ईमेल आईडी ठीक करवानी हो, इन छोटे-छोटे कामों के लिए भी फीस और प्रक्रिया की चिंता रहती है। लेकिन आने वाले दिनों में इन कामों में राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें कुछ सेवाओं को मुफ्त करने, ऑनलाइन आवेदन आसान बनाने और आवेदन पर फैसला लेने के लिए समयसीमा तय करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। हालांकि, अभी ये नियम लागू नहीं हुए हैं।
पता और मोबाइल नंबर अपडेट करना फ्री
सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस में पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए लगने वाला शुल्क खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा, आधार के जरिए ऑनलाइन पहचान सत्यापन से जुड़ी सेवाओं को भी मुफ्त करने का प्रस्ताव है। अगर ये बदलाव मंजूर हो जाते हैं, तो लोगों को लाइसेंस की जानकारी अपडेट कराने में आर्थिक राहत मिल सकती है। खासकर उन लोगों को फायदा होगा, जिन्हें घर बदलने या मोबाइल नंबर बदलने के बाद अपने ड्राइविंग लाइसेंस में जानकारी सुधारनी पड़ती है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अंतिम नियमों में किन सेवाओं को पूरी तरह मुफ्त रखा जाएगा। इसकी जानकारी सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही साफ होगी।
बिजली और गैस बिल से भी साबित कर सकेंगे पता
ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलवाने के लिए पते का प्रमाण देना जरूरी होता है। इसके लिए सरकार ने एक और राहत देने का प्रस्ताव रखा है। ड्राफ्ट के मुताबिक, बिजली का बिल और घरेलू गैस का बिल भी पते के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते वह तीन महीने से ज्यादा पुराना न हो। इससे उन लोगों को सुविधा मिल सकती है, जिनके पास पते के प्रमाण के लिए दूसरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं या जिन्हें नए पते के लिए अलग से प्रमाण जुटाने में परेशानी होती है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो पता अपडेट कराने की प्रक्रिया ज्यादा आसान हो सकती है। हालांकि, अंतिम नियमों में दस्तावेजों से जुड़ी शर्तें क्या होंगी, यह अभी तय होना बाकी है।
आवेदन पर फैसला लेने के लिए तय होगी समयसीमा
ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं में देरी रोकने के लिए भी ड्राफ्ट में कुछ अहम प्रस्ताव रखे गए हैं। सरकार अलग-अलग तरह के आवेदनों पर फैसला लेने के लिए समयसीमा तय करना चाहती है।
प्रस्ताव के मुताबिक:
- नाम और दूसरी जानकारी में बदलाव: आवेदन पर 15 दिन के भीतर फैसला लेने का प्रस्ताव है।
- पते में बदलाव: आवेदन पर 30 दिन के भीतर फैसला नहीं होने पर उसे मंजूर मानने का प्रस्ताव है।
- वाहन की श्रेणी हटाना: लाइसेंस से किसी वाहन की श्रेणी हटाने के आवेदन पर सात दिन में स्वतः कार्रवाई का प्रस्ताव है।
इन बदलावों का मकसद लोगों के आवेदनों को समय पर निपटाना और अनावश्यक देरी कम करना है। खासकर पते में बदलाव के आवेदन पर समयसीमा पूरी होने के बाद अपने-आप मंजूरी मिलने का प्रस्ताव लोगों के लिए अहम हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये समयसीमाएं अभी ड्राफ्ट का हिस्सा हैं। अंतिम नियमों में इनमें बदलाव हो सकता है।
सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन होगा आसान
ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई सेवाएं सारथी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध हैं। लेकिन आवेदन करते समय बार-बार जानकारी भरना लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसी समस्या को कम करने के लिए सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि आवेदन के दौरान पहले से उपलब्ध जानकारी अपने-आप भरने की व्यवस्था की जाए। इससे लोगों को हर बार अपनी जानकारी दोबारा दर्ज नहीं करनी पड़ेगी और आवेदन में गलतियां होने की आशंका भी कम हो सकती है। इसके अलावा, लाइसेंस रिन्यू कराने, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और लाइसेंस में नई वाहन श्रेणी जुड़वाने के लिए अलग-अलग फॉर्म लाने का प्रस्ताव है। इससे हर सेवा के लिए आवेदन करना ज्यादा आसान हो सकता है। लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से सही फॉर्म चुनने और प्रक्रिया समझने में भी मदद मिल सकती है।
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इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और अंगदान का विकल्प भी मिलेगा
ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नए प्रस्तावों में दो अन्य बदलाव भी शामिल हैं। पहला, आवेदन के दौरान इमरजेंसी कॉन्टैक्ट यानी आपातकालीन संपर्क की जानकारी अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य आपात स्थिति में जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति से संपर्क करने में मदद मिलना है। दूसरा, आवेदन प्रक्रिया में अंगदान के लिए सहमति देने का विकल्प शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे इच्छुक लोग अंगदान के प्रति अपनी सहमति दर्ज करा सकेंगे। हालांकि, इस विकल्प की अंतिम व्यवस्था और इससे जुड़ी शर्तें नियमों के अंतिम रूप में स्पष्ट होंगी।
अभी लागू नहीं हुए हैं नए नियम
ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े इन बदलावों को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राफ्ट जारी किया है। मंत्रालय ने प्रस्तावों पर लोगों से 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इस दौरान आम लोग और संबंधित पक्ष प्रस्तावित नियमों पर अपनी राय दे सकते हैं। इसके बाद सरकार प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करेगी और नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसलिए फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस में पता, मोबाइल नंबर या ईमेल अपडेट कराने की फीस खत्म होने और आवेदन पर अपने-आप मंजूरी मिलने को लागू नियम नहीं माना जाना चाहिए। अगर सरकार इन प्रस्तावों को मंजूरी देती है, तो ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई सेवाएं आसान हो सकती हैं। इससे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में सुधार, दस्तावेज जुटाने की परेशानी में कमी और आवेदनों के समय पर निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद है।
