Government Audit की खबरें

प्रदेश में सरकारी धन और संपत्ति से जुड़े गबन, चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों के निपटारे में गंभीर प्रशासनिक सुस्ती सामने आई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 18 विभागों में ऐसे 3,161 मामले अब भी लंबित हैं। इनमें 40.24 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रभाव शामिल है और बड़ी संख्या में मामले 25 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके हैं।