देवास ब्लास्ट के आरोपियों को राहत:12 मजदूरों की मौत पर बड़ा फैसला, HC बोला- भूमिका साबित करना जरूरी
इंदौर। देवास की अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए उस भयावह विस्फोट की घटना एक बार फिर चर्चा में है, जिसने मई 2026 में पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर था। इस हादसे में 12 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अब इस मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दो आरोपितों को जमानत दे दी है। अदालत की टिप्पणी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। हाई कोर्ट ने कहा कि केवल किसी फैक्ट्री का पार्टनर, मालिक या फाइनेंसर होना अपने आप में अपराध में संलिप्तता का सबूत नहीं है। न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की एकलपीठ ने मुकेश विज और अनिल मालवीय की ओर से दायर अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें उनकी जमानत याचिकाएं खारिज की गई थीं। दोनों आरोपित 17 मई 2026 से जेल में बंद थे।
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धमाके के बाद मची थी अफरा-तफरी, मलबे में दब गई थीं जिंदगियां
14 मई 2026 को देवास जिले में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री में अचानक जोरदार विस्फोट हुआ था। धमाका इतना भीषण था कि फैक्ट्री परिसर में काम कर रहे मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हादसे में 12 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 19 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।घटना के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया था। हादसे ने फैक्ट्री में सुरक्षा इंतजामों और अवैध रूप से पटाखा निर्माण की गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। जांच के दौरान सामने आया कि फैक्ट्री में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। आवश्यक एनओसी और लाइसेंस संबंधी शर्तों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा निर्धारित सीमा से अधिक विस्फोटक सामग्री रखे जाने का आरोप भी सामने आया था।
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जांच में सामने आए थे सुरक्षा इंतजामों के गंभीर सवाल
जांच एजेंसियों ने फैक्ट्री से जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल की थी। इसी दौरान मुकेश विज और अनिल मालवीय का नाम सामने आया। मुकेश विज पर फैक्ट्री के वित्तीय नियंत्रण और साझेदारी से जुड़े होने का आरोप था, जबकि अनिल मालवीय पर फैक्ट्री के संचालन की जिम्मेदारी होने की बात कही गई थी।मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया था और 17 मई से वे जेल में बंद थे। निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद दोनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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शासन ने साझा मंशा और वित्तीय लेन-देन का दिया हवाला
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से दोनों आरोपितों की जमानत का विरोध किया गया। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपितों के वित्तीय लेन-देन और फैक्ट्री में उनकी भूमिका से पता चलता है कि उन्हें वहां संचालित गतिविधियों की जानकारी थी। साथ ही, दोनों की साझा मंशा भी सामने आती है।दूसरी ओर बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ ऐसा कोई विशिष्ट आपराधिक कृत्य सामने नहीं आया है, जिसके आधार पर उन्हें मजदूरों की मौत के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया जा सके। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा हो चुका है। ऐसे में उन्हें लगातार जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
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हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी- व्यक्तिगत भूमिका साबित करना जरूरी
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का फैक्ट्री का मालिक, फाइनेंसर, मैनेजर या साझेदार होना मात्र उसकी आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष को प्रत्येक आरोपित की व्यक्तिगत भूमिका और उसके कथित आपराधिक कृत्य को साबित करना होगा।अदालत ने माना कि यह हादसा बेहद गंभीर और दुखद था। यदि फैक्ट्री में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो संभवतः इतनी बड़ी त्रासदी को रोका जा सकता था। हालांकि, केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखना उचित नहीं है।
जमानत मिली, लेकिन पटाखा निर्माण की छूट नहीं
हाई कोर्ट ने दोनों आरोपितों की अपील स्वीकार करते हुए जमानत का रास्ता साफ कर दिया। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत मिलने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आरोपितों को पटाखों के निर्माण या विस्फोटक सामग्री के भंडारण की गतिविधियां दोबारा शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
