ओबीसी आरक्षण और किसानों के मुद्दे पर 18 दिसंबर को भोपाल में सपा का प्रदर्शन, सीएम और शिवराज का घर घेरने का ऐलान
भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकार की नीतियों और आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी की है। पार्टी ने ओबीसी आरक्षण से लेकर किसानों की समस्याओं और बढ़ती महंगाई तक कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने घोषणा की है कि 18 दिसंबर को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास का घेराव किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेशभर से पार्टी कार्यकर्ता और किसान इसमें शामिल होंगे। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
ओबीसी आरक्षण के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग
डॉ. मनोज यादव ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से लेकर वर्तमान सरकार तक पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ दिलाने के मामले में प्रभावी पैरवी नहीं की गई। सपा की मांग है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर प्रदेश की 52 प्रतिशत से अधिक पिछड़ी आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया जाए। इसके साथ ही तमिलनाडु की तर्ज पर आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए।
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लंबे समय से खेती कर रहे किसानों को दिए जाएं पट्टे
सपा अध्यक्ष ने वन और राजस्व भूमि पर वर्षों से खेती कर रहे गरीब और आदिवासी किसानों की बेदखली का मुद्दा उठाया। उनका आरोप है कि विदिशा, बुधनी सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में 20 से 50 वर्षों से खेती कर रहे किसानों की खड़ी फसलों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि किसी चुनिंदा क्षेत्र तक सीमित रहने के बजाय प्रदेशभर में 12 वर्ष से अधिक समय से काबिज पात्र किसानों को सरकारी नियमों के अनुसार भूमि के पट्टे दिए जाएं।
खाद की टोकन व्यवस्था खत्म करने और एमएसपी लागू करने की मांग
खाद वितरण की ऑनलाइन टोकन व्यवस्था को लेकर भी सपा ने सरकार पर निशाना साधा। डॉ. यादव ने कहा कि पंजीयन के लिए वेबसाइट सीमित समय तक खुलती है, जिससे किसानों को परेशानी होती है। कई किसानों को खाद लेने के लिए 100 किलोमीटर दूर तक के केंद्र आवंटित किए जा रहे हैं। पार्टी ने टोकन व्यवस्था समाप्त कर किसानों को नजदीकी केंद्रों पर खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके अलावा सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करने की मांग भी आंदोलन में शामिल रहेगी।
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विभागीय अनियमितताओं और महंगाई को भी बनाएंगे मुद्दा
डॉ. मनोज यादव ने परिवहन, वन और नगरीय प्रशासन विभाग में सामने आई कथित अनियमितताओं और छापों का उल्लेख करते हुए विभागीय भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने दूध की कीमतों में प्रति लीटर चार रुपए की वृद्धि का जिक्र किया।
