सोहागपुर सिंचाई विभाग में 28.17 करोड़ का जलकर बकाया, सितंबर तक लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 43 लाख की वसूली
सोहागपुर। पिपरिया शाखा नहर संभाग सोहागपुर में सिंचाई जलकर की राजस्व वसूली का मामला गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। संभाग के अंतर्गत आने वाले पांच वितरण अनुविभागों के किसानों पर सिंचाई जलकर के रूप में 28 करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक की राशि बकाया है। इसके बावजूद विभाग निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं कर पा रहा है।
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभाग को बकाया और चालू मांग मिलाकर लगभग 3 करोड़ 63 लाख रुपए की वसूली करनी है, लेकिन सितंबर 2026 तक विभाग महज 43 लाख रुपए ही वसूल कर सका है। राजस्व वसूली की इस धीमी रफ्तार के पीछे विभागीय अधिकारी मैदानी कर्मचारियों की भारी कमी को प्रमुख कारण बता रहे हैं।
विभाग की स्थिति यह है कि एक ओर किसानों से करोड़ों रुपए का जलकर वसूलना है, वहीं दूसरी ओर वसूली के लिए पर्याप्त अमीन और तकनीकी अमले की उपलब्धता नहीं है। नहरों से सिंचाई का लाभ लेने वाले किसानों से समय पर जलकर जमा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में शासन के राजस्व लक्ष्य और विभाग की वास्तविक वसूली के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है।
35 पद स्वीकृत, कार्यरत हैं महज 10 अमीन
पिपरिया शाखा नहर संभाग में कर्मचारियों की कमी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमीन के लगभग 35 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में पूरे संभाग में केवल 10 अमीन ही सेवाएं दे रहे हैं। इनमें पिपरिया में तीन, ईशरपुर में एक, नसीराबाद में तीन, शुक्करवाड़ा में दो और सांकला वितरण अनुविभाग सोहागपुर में केवल एक अमीन पदस्थ है।
सांकला वितरण अनुविभाग के अंतर्गत लगभग 40 से 45 गांवों में जलकर वसूली की जिम्मेदारी एकमात्र अमीन एकम सिंह राजपूत के पास है। इतने बड़े क्षेत्र में किसानों तक पहुंचना, उनकी मांग तैयार करना और वसूली करना एक कर्मचारी के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है।
यही नहीं, तकनीकी अमले की स्थिति भी चिंताजनक है। संभाग में पहले लगभग 25 सब इंजीनियर पदस्थ रहते थे, लेकिन वर्तमान में पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी केवल चार सब इंजीनियर संभाल रहे हैं। एसडीओ स्तर पर तीन अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि विभागीय आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या कम से कम पांच होनी चाहिए।
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पांच अनुविभागों में 28.17 करोड़ से अधिक बकाया
पिपरिया शाखा नहर संभाग सोहागपुर के अंतर्गत पांच वितरण अनुविभाग आते हैं। इनमें ईशरपुर, सांकला, माछा, नसीराबाद (सेमरीहरचंद) और शुक्करवाड़ा (बाबई-माखननगर) शामिल हैं।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार एक अप्रैल 2025 की स्थिति में ईशरपुर वितरण अनुविभाग में 3 करोड़ 28 लाख रुपए की वसूली बकाया थी। वहीं शेष चार अनुविभागों में तवा परियोजना वृहद के अंतर्गत संयुक्त रूप से 24 करोड़ 53 लाख रुपए, डोकरीखेड़ा मध्यम जलाशय के अंतर्गत 1 करोड़ 17 लाख रुपए तथा लघु जलाशयों के अंतर्गत लगभग 14 लाख रुपए की राशि बकाया है।
इस प्रकार कुल बकाया राशि लगभग 25 करोड़ 84 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त लगभग 2 करोड़ 33 लाख रुपए की चालू मांग भी शामिल है। दोनों को मिलाकर किसानों से कुल 28 करोड़ 17 लाख रुपए के आसपास की राशि वसूल की जानी है।
सितंबर तक केवल 43 लाख की वसूली
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पिपरिया शाखा नहर संभाग को बकाया राशि में से लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए और चालू मांग में से लगभग 2 करोड़ 33 लाख रुपए की वसूली का लक्ष्य दिया गया है। इस तरह कुल लक्ष्य करीब 3 करोड़ 63 लाख रुपए है।
सितंबर 2026 तक विभाग इस लक्ष्य के विरुद्ध केवल 43 लाख रुपए ही वसूल कर पाया है। लक्ष्य की तुलना में वसूली का यह आंकड़ा काफी कम है। अब वित्तीय वर्ष के शेष समय में विभाग के सामने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही पुराने बकाये की वसूली की भी चुनौती है।
किसान भी समय पर जमा करें जलकर: प्रतिभा सिंह
पिपरिया शाखा नहर संभाग की कार्यपालन यंत्री प्रतिभा सिंह ने चर्चा के दौरान बताया कि राजस्व वसूली में स्टाफ की कमी एक बड़ी समस्या है। विभाग में कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उनके स्थान पर नए कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। इतने बड़े सिंचित क्षेत्र में पर्याप्त अमला नहीं होने के कारण किसानों से समय पर वसूली करना मुश्किल हो रहा है।
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार विद्युत उपभोक्ता बिजली का उपयोग करने के बाद प्रतिमाह अपना बिल जमा करते हैं और बिल जमा नहीं करने पर विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन विच्छेद की कार्रवाई की जाती है, उसी प्रकार नहरों से सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करने वाले किसानों को भी समय पर जलकर जमा करने के प्रति जागरूक होना चाहिए।
कार्यपालन यंत्री ने कहा कि सिंचाई विभाग में शासन की मंशा के अनुरूप किसानों से वसूली के दौरान जोर-जबरदस्ती नहीं की जाती। इसके चलते कई किसान समय पर जलकर जमा नहीं करते। किसानों को यह समझना चाहिए कि सिंचाई के लिए जल का उपयोग करने के बाद उसका निर्धारित राजस्व शासन को जमा करना भी उनकी जिम्मेदारी है।
अमीनों की भर्ती से बढ़ेगी वसूली और मिलेगा रोजगार
प्रतिभा सिंह का कहना है कि शासन को विभाग में रिक्त अमीन पदों पर शीघ्र भर्ती करनी चाहिए। इससे एक ओर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर पर्याप्त मैदानी अमला उपलब्ध होने से किसानों तक पहुंचना और राजस्व वसूली करना आसान होगा। कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से शासन को राजस्व की प्राप्ति भी अधिक होने लगेगी।
वसूली के लिए ठोस व्यवस्था बनाने की जरूरत
लगातार बढ़ते जलकर बकाये को देखते हुए विभागीय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यदि शासन और विभाग स्तर पर रिक्त पदों की पूर्ति, नियमित मांग पत्रों का वितरण और विशेष वसूली अभियान जैसे कदम नहीं उठाए गए तो बकाया राशि का आंकड़ा और बढ़ सकता है।
इसके साथ ही किसानों को जलकर जमा करने के लिए जागरूक करने, बकायादारों को नियमानुसार नोटिस जारी करने और प्रभावी वसूली व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है। किसानों द्वारा बेची गई फसल के भुगतान में से नियमानुसार जलकर की राशि समायोजित करने जैसी व्यवस्था पर भी शासन विचार कर सकता है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि करोड़ों रुपए का राजस्व बकाया होने और मैदानी अमले की भारी कमी के बीच पिपरिया शाखा नहर संभाग अपने निर्धारित वसूली लक्ष्य को कैसे पूरा करेगा? क्या शासन रिक्त पदों पर भर्ती कर विभाग को पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराएगा या फिर करोड़ों रुपए का जलकर बकाया इसी तरह बढ़ता रहेगा?
