शोभा ओझा बोलीं-महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन से सत्ता पर एकाधिकार की साजिश विपक्ष ने विफल की

महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक गिरने को लेकर महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा कि महिला आरक्षण की आड़ में केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के नेता अपना आरक्षण सुनिश्चित करना चाहते थे, इसलिए वे संशोधन बिल लाए जिसमें सीटों का परिसीमन शामिल था, इसलिए इसका विपक्ष ने विरोध किया।
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महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन से सत्ता पर एकाधिकार की साजिश विपक्ष ने विफल की

भोपाल। संसद में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक गिरने को लेकर महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष शोभा ओझा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के माध्यम से सत्ता पर एकाधिकार जमाने की जो साजिश रची थी, विपक्षी एकजुटता ने उसे विफल कर दिया है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संसद में मिली इस जीत का स्वागत करती है। 

विभाजनकारी राजनीति स्वीकार नहीं 

संसद में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक पर हुए मतदान ने स्पष्ट कर दिया है कि देश अब विभाजनकारी राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा। कुल 528 मतों में से विधेयक के पक्ष में केवल 298 मत पड़े, जबकि विरोध में 230 मत पड़े। जिसके फलस्वरुप यह असंवैधानिक संशोधन पारित नहीं हो पाया।

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पूरा विपक्ष महिला आरक्षण के पक्ष में 100 प्रतिशत एकजुट 

शोभा ओझा ने कहा कि यहां कांग्रेस पार्टी यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि कांग्रेस के साथ ही समूचा विपक्ष महिला आरक्षण के पक्ष में 100 प्रतिशत एकजुट है। हमने सितंबर 2023 में "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" का समर्थन किया था और आज भी हमारी मांग स्पष्ट है कि महिलाओं को उनका हक़ तुरंत मिलना चाहिए।

कांग्रेस ने पंचायतों में महिला आरक्षण किया

ओझा ने कहा कि महिला आरक्षण के प्रति कांग्रेस का यह रुख कोई नया नहीं है, महिला सशक्तिकरण कांग्रेस की विचारधारा का मूल हिस्सा रहा है। वर्ष 1989 में ही तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने पंचायतों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का प्रस्ताव रखा, इसके बाद 1992-93 में नरसिम्हा राव सरकार ने 73वें और 74वें  संविधान संशोधनों के जरिए पंचायतों और नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। इसके बाद वर्ष -2010 में यूपीए सरकार ने राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराया। आज देश भर में जो लाखों निर्वाचित महिला प्रतिनिधि स्थानीय शासन का हिस्सा हैं तो यह कांग्रेस की नीतियों का ही परिणाम है।

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कांग्रेस पार्टी की प्रमुख मांगें

  • महिला आरक्षण को मौजूदा 543 सीटों पर तुरंत लागू किया जाए।
  • ओबीसी महिलाओं के लिए उप- कोटा सुनिश्चित किया जाए।
  • जनगणना और परिसीमन को आरक्षण से अलग रखा जाए। 
  • महिला सुरक्षा के मामलों में जवाबदेही तय की जाए।

सांसद माया नारोलिया बोलीं-कांग्रेस को महिलाओं का श्राप लगेगा 

राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने कहा कि विपक्ष ने इसलिए महिला आरक्षण बिल का विरोध किया क्योंकि उन्हें आशंका थी कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में भाजपा और सहयोगी दलों का इसको फायदा मिलेगा और कांग्रेस के समर्थक दलों की सरकार गिर जाएगी। इसलिए इस बिल को विपक्ष ने गिराने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि आने वाले चुनावों में हमारी बहने एमपी, एमएलए बनेंगी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेंगी, लेकिन कांग्रेस की घटिया मानसिकता से सिद्ध हुआ कि वे महिला हितैषी नहीं हैं।उनको अंदाज था कि बिल पास होता तो महिलाओं का समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा दिखता। कांग्रेस और सहयोगी दलों को चेतावनी देना चाहते हैं कि आपको महिलाओं का श्राप लगेगा, आप कभी सत्ता में नहीं बैठ पाओगे। 

Naresh Bhagoria
By Naresh Bhagoria

नरेश भगोरिया। 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्ववि...Read More

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