सरकारी वेबसाइटों पर PM मोदी का फोकस! जनता के लिए आसान और यूजर फ्रेंडली बनाने का दिया निर्देश
नई दिल्ली। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए आने वाले समय में व्यवस्था आसान हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मंत्रियों से कहा कि मंत्रालयों और विभागों की वेबसाइटों को आम नागरिकों की जरूरत के हिसाब से तैयार किया जाए। सरकारी योजनाओं की जानकारी खोजने से लेकर ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने में लोगों को अनावश्यक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह निर्देश ऐसे समय में आया है, जब सरकारी पोर्टलों के डिजाइन और मोबाइल पर उनके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठते रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री ने अनुचित और बिना आधार वाली आलोचना से निपटने को लेकर भी मंत्रियों को सलाह दी।
सरकारी वेबसाइटों को आसान बनाने पर जोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से सरकारी वेबसाइटों को ज्यादा सरल और यूजर फ्रेंडली बनाने को कहा है। उनका जोर इस बात पर है कि आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और सार्वजनिक सेवाओं की जानकारी हासिल करने में किसी तरह की परेशानी न हो। वेबसाइट पर जरूरी जानकारी आसानी से दिखाई दे और उसे खोजने में ज्यादा समय न लगे, इस पर ध्यान देने को कहा गया है।
पुरानी वेबसाइटों में बदलाव की जरूरत
सरकारी पोर्टलों को बेहतर बनाने की चर्चा नई नहीं है। कैबिनेट सेक्रेटरी टी.वी. सोमनाथन भी कुछ समय पहले सभी मंत्रालयों और विभागों को अपनी वेबसाइटों की समीक्षा करने की सलाह दे चुके हैं। उन्होंने वेबसाइटों के डिजाइन और काम करने के तरीके में जरूरी बदलाव करने की बात कही थी, ताकि नागरिकों को डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करते समय परेशानी कम हो।
वेबसाइट पर जरूरत से ज्यादा चीजें भी समस्या
मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक में सोमनाथन ने एक रिपोर्ट का हवाला दिया था। इसमें भारतीय सरकारी वेबसाइटों के इस्तेमाल से जुड़ी कई दिक्कतों का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक कई पोर्टल पर पॉप-अप, बड़े बैनर और लगातार चलने वाले संदेश काफी जगह घेरते हैं। इससे लोगों के लिए जरूरी जानकारी तक जल्दी पहुंचना मुश्किल हो जाता है।
मोबाइल पर बेहतर अनुभव देने की चुनौती
आज बड़ी संख्या में लोग मोबाइल फोन से इंटरनेट चलाते हैं। ऐसे में सरकारी वेबसाइटों का मोबाइल स्क्रीन पर सही तरीके से खुलना जरूरी है। कई बार वेबसाइट कंप्यूटर पर ठीक दिखाई देती है, लेकिन फोन पर उसका इस्तेमाल आसान नहीं होता। सरकार अब डिजिटल सेवाओं को तैयार करते समय मोबाइल यूजर्स की जरूरत को भी ज्यादा महत्व देने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।
एक पोर्टल से कई सरकारी सेवाएं
सरकार नागरिकों को अलग-अलग विभागों की वेबसाइट खोजने की परेशानी से बचाने के लिए एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को ‘एक भारत पोर्टल’ के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इसका मकसद अलग-अलग सरकारी सेवाओं को एक ही जगह से उपलब्ध कराने की व्यवस्था तैयार करना है।
एक लॉगिन से सेवाओं तक पहुंच
प्रस्तावित पोर्टल के जरिए लोगों को कई सरकारी वेबसाइटों और सेवाओं तक पहुंचने के लिए अलग-अलग जगह जाने की जरूरत कम हो सकती है। एक यूजरनेम और पासवर्ड के जरिए विभिन्न सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल करने की सुविधा देने की योजना बताई गई है। अगर यह व्यवस्था पूरी तरह लागू होती है तो ऑनलाइन सरकारी काम करने में लोगों का समय बच सकता है।
अनुचित आलोचना पर भी PM की सलाह
बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से अनुचित और बेबुनियाद आलोचना करने वालों से सख्ती से निपटने को भी कहा। इसके साथ ही सरकार के लिए जरूरी यह होगा कि नागरिकों की वास्तविक शिकायतों और सुझावों को भी गंभीरता से सुना जाए। डिजिटल सेवाओं को सरल बनाने की पहल का सीधा फायदा उन लोगों को मिल सकता है, जो सरकारी कामकाज और योजनाओं के लिए ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करते हैं।
डिजिटल सेवाओं को सरल बनाने की कोशिश
सरकारी सेवाओं का तेजी से डिजिटल विस्तार हो रहा है। ऐसे में केवल सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना ही काफी नहीं है, बल्कि उनका इस्तेमाल भी आसान होना जरूरी है। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद सरकारी वेबसाइटों के डिजाइन, मोबाइल सुविधा और जानकारी तक आसान पहुंच पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। इससे आम नागरिकों के लिए ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का अनुभव बेहतर हो सकता है।
