PM Kisan Samman Nidhi :पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की, 9 करोड़ किसानों को मिला लाभ

नई दिल्ली/कोयंबटूर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त का इंतजार खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के कोयंबटूर से देशभर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस मौके पर उन्होंने नेचुरल फार्मिंग, कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों को अब तक दी गई मदद पर विस्तार से बात की।

पीएम ने जारी की 21वीं किस्त

कोयंबटूर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत अब तक छोटे किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को कुल 10 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है। पीएम ने मंच पर आते समय किसानों के गर्मजोशी भरे स्वागत का जिक्र करते हुए कहा कि “मुझे लगा बिहार की हवा यहां पहले पहुंच गई है।”

नेचुरल फार्मिंग को लेकर पीएम का जोर

मोदी ने कहा कि नेचुरल फार्मिंग उनके दिल के बेहद करीब है और यह देश की कृषि को नई दिशा दे रही है। उन्होंने बताया कि इसके चलते भारत का कृषि निर्यात दो गुना बढ़ा है। तमिलनाडु के 35 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में नेचुरल फार्मिंग हो रही है। वहीं कर्नाटक और केरल में मल्टीलेयर फार्मिंग का मॉडल तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें नारियल, मिर्च और अन्य फसलें एक साथ उगाई जा रही हैं।

कुछ राज्यों में पहले ही जारी हुई थी 21वीं किस्त

केंद्र सरकार ने सितंबर में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान को देखते हुए अग्रिम राहत के रूप में 21वीं किस्त जारी कर दी थी। इसके अलावा अक्टूबर की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर के किसानों को भी यह किस्त मिल चुकी है। योजना के तहत किस्तें अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च के बीच जारी होती हैं।

अगस्त में जारी की थी 20वीं किस्त

प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से PM-KISAN की 20वीं किस्त जारी की थी, जिसमें 9.7 करोड़ किसानों को 20.84 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए थे।

2019 में शुरू हुई थी योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में सीधे उनके खातों में DBT के जरिए भेजी जाती है। फिलहाल देशभर में 10 करोड़ से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।