नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र आज (1 दिसंबर) से शुरू हो रहा है और 19 दिसंबर तक चलेगा। कुल 19 दिनों में 15 बैठकें निर्धारित की गई हैं। सत्र के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, भारत ने यह साबित किया है कि “डेमोक्रेसी कैन डिलीवर” और यह सत्र विकसित भारत के प्रयासों में नई ऊर्जा भरने का अवसर है। पीएम ने सभी दलों से अपील की है कि, विपक्ष पराजय की निराशा या विजय के अहंकार का मैदान न बनाएं, बल्कि राष्ट्रनीति और विकास से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित चर्चा करें।

सत्र के पहले दिन से ही हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्षी दल एसआईआर, आंतरिक सुरक्षा और लेबर कोड पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार वंदे मातरम् पर बहस करवाना चाहती है। इस सत्र में एटॉमिक एनर्जी बिल समेत लगभग 10 नए बिल पेश किए जा सकते हैं।

LIVE अपडेट्स...

10:50 AM

मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्ष की रणनीति बैठक

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नेताओं ने संसद के दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति पर मंथन किया। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही डीएमके की कनिमोझी, शिवसेना (यूबीटी) की प्रियंका चतुर्वेदी, जॉन ब्रिटास और प्रेमचंद गुप्ता भी मौजूद रहे।

10:35 AM

PM मोदी का संबोधन

• पीएम मोदी ने शीतकालीन सत्र से पहले संसद के बाहर मीडिया को संबोधित किया।
• उन्होंने कहा कि, बिहार चुनाव में लोगों ने बढ़-चढ़कर मतदान किया और माताओं-बहनों की भागीदारी में लोकतंत्र की ताकत दिखाई।
• पीएम मोदी ने बताया कि भारत ने सिद्ध किया है कि "Democracy Can Deliver"।
• उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति देश को विकसित भारत की ओर ले जा रही है।
• पीएम मोदी ने सभी दलों से अपील की कि हार की घबराहट को बहस का आधार न बनने दें।
• उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के लिए देश की जनता की अपेक्षाओं को संतुलन और जिम्मेदारी के साथ संभालना आवश्यक है।
• पीएम मोदी ने बताया कि शीतकालीन सत्र सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने का अवसर है।
• उन्होंने कहा कि भारत ने लोकतंत्र को जिया है और इसका उत्साह समय-समय पर प्रकट हुआ है, जिससे लोकतंत्र में विश्वास मजबूत होता है।

सरकार का एजेंडा

इस सत्र में सरकार का फोकस आर्थिक सुधार, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव और उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे बड़े कदमों पर रहने वाला है। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति (BAC) ने 13 विधेयकों पर समय आवंटित किया है। इनमें कई ऐसे बिल शामिल हैं जो भारत की नीतिगत और आर्थिक दिशा को प्रभावित करेंगे।

परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025

यह सत्र का सबसे चर्चित विधेयक हो सकता है। इसमें देश के असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का प्रस्ताव है। यह कदम भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि अब तक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन केवल सरकारी संस्थाएं करती रही हैं।

उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, 2025

सरकार UGC, AICTE और NCTE जैसे पारंपरिक नियामक संस्थानों की जगह एक ही राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग बनाने की तैयारी में है। उद्देश्य उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना।

कॉर्पोरेट और वित्तीय सुधार

• कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2025
• राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक
• प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025
• दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक

ये बिल कारोबार के नियमों को सरल करने, हाईवे प्रोजेक्ट्स के अधिग्रहण में तेजी लाने और प्रतिभूति बाज़ार के लिए एक एकीकृत कानून बनाने का रास्ता खोलेंगे।

कर और उपकर से जुड़े विधेयक

सरकार दो नए उपकर और कर संशोधन बिल पेश करेगी-

• केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025- सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर नए शुल्क।
• स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025- पान मसाला जैसे उत्पादों पर उपकर का प्रस्ताव।

‘वंदे मातरम’ पर विशेष चर्चा का प्रस्ताव

सरकार ने ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 10 घंटे की विशेष चर्चा का प्रस्ताव रखा है, जिसकी मंज़ूरी अध्यक्ष द्वारा दी जानी बाकी है।

SIR प्रक्रिया पर विपक्ष का हमला

विपक्ष इस सत्र को शांतिपूर्ण रहने देने के मूड में नहीं दिख रहा है। SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) यानी वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष ने संसद में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विपक्ष के आरोप-

BLO पर भारी कार्यभार

• कई राज्यों में मौतें, TMC का दावा- 41 मौतें, 4 BLO शामिल।
• गरीब, दलित और वंचित वर्ग के वोट काटे जाने का आरोप।
• SIR प्रक्रिया को “अमानवीय” और “कठोर” बताया गया।

कांग्रेस से लेकर TMC, DMK और SP तक सभी दल इस मुद्दे को संसद में जोरदार तरीके से उठाने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने खुलकर कहा है कि, SIR के नाम पर वोटरों को हटाया जा रहा है, संसद में यह मुद्दा उठाना होगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर भी विपक्ष की तैयारी

विपक्ष का अगला बड़ा मुद्दा दिल्ली में 10 नवंबर को हुआ ब्लास्ट है। कांग्रेस इसे राष्ट्रीय सुरक्षा में “गंभीर चूक” बता रही है। इसके साथ ही ये मुद्दे भी उठ सकते हैं-

• भारत-पाक तनाव पर ट्रंप के बयान।
• चीन सीमा विवाद।
• प्रदूषण।
• किसानों की स्थिति।
• बेरोजगारी और महंगाई।

12 और 19 दिसंबर को निजी सदस्यों के विधेयक, तथा 12 दिसंबर को निजी संकल्पों पर चर्चा होगी।

सरकार ने SIR पर बहस से किया इनकार

संसदीय सूत्रों के अनुसार सरकार का स्पष्ट रुख है कि, SIR प्रक्रिया चुनाव आयोग का नियमित प्रशासनिक कार्य है, संसद में इसकी चर्चा नहीं हो सकती। सरकार ने इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला दिया है। यही कारण है कि सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की संभावना बढ़ गई है।