MP में MSME के लिए नई सरकारी कंपनी बनेगी, सीएम डॉ. मोहन यादव की बड़ी सौगात

भोपाल। सरकार ने 2028 तक 5 हजार उद्योगों को औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रदेश में 30 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। निजी निवेशक भी अब MSME औद्योगिक पार्क बना सकेंगे, जिसके लिए उन्हें 50 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही अगले दो महीने में सभी जिलों में MSME इकाइयों के लिए औद्योगिक जमीन उपलब्ध कराने की तैयारी है।

MSME के लिए अलग औद्योगिक विकास कंपनी बनेगी

मध्यप्रदेश सरकार छोटे और मझोले उद्योगों को सुविधाएं देने के लिए अलग कंपनी बनाने जा रही है। बड़े उद्योगों के लिए काम करने वाली एमपीआईडीसी की तर्ज पर अब MSME सेक्टर के लिए अलग एमएसएमई औद्योगिक विकास कंपनी गठित की जाएगी। इससे छोटे उद्योगों के लिए औद्योगिक जमीन और अधोसंरचना विकसित करने का काम अलग स्तर पर किया जा सकेगा।

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निजी निवेशकों को 50 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान

सरकार ने अब निजी निवेशकों को भी MSME औद्योगिक पार्क विकसित करने का मौका देने का फैसला किया है। ऐसे पार्क बनाने वाले निवेशकों को सरकार की ओर से 50 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और छोटे-मझोले उद्योगों के लिए औद्योगिक सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलेगी।

2028 तक 5 हजार उद्योगों को मिलेंगे भूखंड

मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2028 तक 5 हजार उद्योगों को औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। इस योजना के तहत प्रदेश में 30 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य छोटे और मझोले उद्योगों को कारोबार शुरू करने के लिए जमीन उपलब्ध कराना और औद्योगिक विकास को गति देना है।

दो महीने में सभी जिलों में मिलेगी औद्योगिक जमीन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अगले दो महीने में प्रदेश के सभी जिलों में MSME इकाइयों के लिए औद्योगिक भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रदेश के करीब 22 जिलों में पहले से उपलब्ध औद्योगिक जमीन खत्म हो चुकी है। ऐसे में नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर जमीन की उपलब्धता बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

उद्यमी संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणाएं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित उद्यमी संवाद कार्यक्रम के दौरान ये घोषणाएं कीं। उन्होंने छोटे और मझोले उद्योगों के लिए जमीन से लेकर औद्योगिक अधोसंरचना तक की व्यवस्था बदलने की बात कही। सरकार की इस पहल के तहत नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और प्रदेश के सभी जिलों में उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।