9 महीने बाद जीएडी की सख्ती:तबादले के बावजूद जमे अफसरों को एकतरफा किया कार्यमुक्त
मध्यप्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा (एसएएस) अधिकारियों के तबादलों के बाद समय पर कार्यमुक्त नहीं होने का मामला सामने आया है। अगस्त 2025 में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी तबादला आदेशों के बावजूद कई अधिकारी करीब नौ महीने तक अपने पुराने पदस्थापना स्थल पर ही कार्य करते रहे। इससे प्रशासनिक व्यवस्था और पदस्थापनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ रहा था।
जीएडी ने चार अधिकारियों को एकपक्षीय रूप से किया रिलीव
लंबे समय से लंबित इस मामले पर अब सामान्य प्रशासन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने चार राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को एकपक्षीय रूप से कार्यमुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह कार्रवाई 20 मई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
नई पदस्थापना पर तत्काल जॉइनिंग के निर्देश
जीएडी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल अपनी नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। साथ ही कार्यभार संभालने के बाद इसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजना भी अनिवार्य किया गया है।
वेतन रोकने की चेतावनी
विभाग ने संबंधित जिलों के कलेक्टरों को भी निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि यदि कार्यमुक्त किए जाने के बाद भी कोई अधिकारी पुराने पदस्थापना स्थल पर कार्य करता पाया जाता है तो उसका वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक हलकों में इस कार्रवाई को अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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लंबे समय से प्रभावित हो रहे थे प्रशासनिक कार्य
सूत्रों के अनुसार अधिकारियों के समय पर रिलीव नहीं होने से कई जिलों में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा था। नई पदस्थापनाओं पर रिक्तियां बनी हुई थीं जबकि अधिकारी पुराने स्थानों पर कार्यरत थे। इसी स्थिति को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को हस्तक्षेप करना पड़ा।
इन अधिकारियों को किया गया एकपक्षीय रूप से कार्यमुक्त
| अधिकारी | वर्तमान पदस्थापना | नई पदस्थापना |
| रोहन कुमार | संयुक्त कलेक्टर, बड़वानी | अपर कलेक्टर, अलीराजपुर |
| प्रियंक भारद्वाज डेहरिया | डिप्टी कलेक्टर, सागर | डिप्टी कलेक्टर, छतरपुर |
| संतोष मुदगल | प्रभारी डिप्टी कलेक्टर, रायसेन | प्रभारी उप संचालक, सामाजिक न्याय विभाग, ग्वालियर |
| राकेश कुमार चौधरी | प्रभारी डिप्टी कलेक्टर, कटनी | प्रभारी डिप्टी कलेक्टर, रीवा |
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प्रशासनिक अनुशासन का बड़ा संदेश
जीएडी की इस कार्रवाई को राज्य प्रशासनिक सेवा में अनुशासन लागू करने और तबादला आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे भविष्य में तबादले के बाद अधिकारियों के लंबे समय तक पुराने स्थान पर बने रहने की प्रवृत्ति पर रोक लगने की उम्मीद है।
