बिजली सब्सिडी को लेकर सरकार की नई तैयारी:उपभोक्ता नंबर से जुड़ेगा बैंक अकाउंट, मोबाइल पर आएगा पूरा हिसाब
अशोक गौतम, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार अब किसानों और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने यह बताएगी कि उनके बिजली बिल में कितनी सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए ऊर्जा विभाग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) व्यवस्था लागू करने की तैयारी में जुट गया है। नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं के आधार लिंक बैंक अकाउंट को बिजली कंपनी के उपभोक्ता नंबर से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में सरकार फिलहाल 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा किसान और घरेलू उपभोक्ताओं को हर साल 26 हजार करोड़ रुपए से अधिक की बिजली सब्सिडी देती है।
हर महीने मोबाइल पर मिलेगा पूरा विवरण
नई व्यवस्था लागू होने के बाद जैसे ही बिजली बिल जनरेट होगा, उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा। इसमें साफ तौर पर बताया जाएगा कि कुल बिजली बिल कितना है, उसमें उपभोक्ता को कितनी राशि जमा करनी है और सरकार की ओर से कितनी सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए ऊर्जा विभाग बैंकों और मोबाइल कंपनियों के साथ करार करने की तैयारी कर रहा है। सरकार का मानना है कि इससे लोगों को पहली बार यह स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी कि उन्हें बिजली बिल में कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है।
वित्त विभाग और बिजली कंपनियों के बीच पहचान को लेकर चर्चा
सूत्रों के मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों का सालाना कारोबार 53 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का है। वहीं, वित्त विभाग हर साल करीब 29 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी बिजली विभाग को देता है। वित्त विभाग का कहना है कि सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं का सही आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। इसी वजह से आधार लिंक बैंक अकाउंट और उपभोक्ता नंबर को जोड़ने की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है।
ऑनलाइन भुगतान से लोग बिल देखना भी भूल गए
मप्र बिजली राज्य उपभोक्ता संघ के सह सचिव प्रशांत चौधरी का कहना है कि सरकार का यह कदम सही दिशा में है। अभी अधिकांश उपभोक्ताओं को यह जानकारी ही नहीं होती कि उन्होंने कितनी बिजली खर्च की और उन्हें कितनी सब्सिडी मिली। ऑनलाइन भुगतान की वजह से लोग पूरा बिल देखना भी बंद कर चुके हैं।
फैक्ट फाइल
घरेलू उपभोक्ता: 1.30 करोड़
सब्सिडी: करीब 10 हजार करोड़ रुपए
किसान उपभोक्ता: 26 लाख
सब्सिडी: 14 हजार करोड़ रुपए
सीमांत किसान (SC-ST): 9.30 लाख
सब्सिडी: 4600 करोड़ रुपए
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डेढ़ करोड़ से ज्यादा खातों को जोड़ना बड़ी चुनौती
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि फिलहाल यह प्रारंभिक तैयारी का चरण है। सरकार इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का अध्ययन कर रही है। उन्होंने माना कि डेढ़ करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के बैंक खातों को जोड़ना बड़ा काम है, लेकिन इससे व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी।
