Maharashtra Politcal Crisis Update: गुवाहाटी में पहली बार होटल से बाहर आए शिंदे, बोले- "शिवसेना में हूं, शिवसेना में ही रहूंगा..."

महाराष्ट्र की सियासत में छाए संकट के बादल छंटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच पहली बार गुवाहाटी के होटल में मौजूद शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा, हम शिवसेना में हैं, शिवसेना में ही रहेंगे। उन्होंने कहा, हम बालासाहेब के हिंदुत्व को आगे ले जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा, हमारे अगले कदम के बारे में आपको जल्द ही बताया जाएगा।

भाजपा ने शुरू की सरकार बनाने की कवायद

महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल- पुथल के बीच भाजपा ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा और शिंदे गुट मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। भाजपा ने शिंदे गुट को 8 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्रियों का ऑफर दिया है। गुलाबराव पाटिल, संभुराज देशाई, संजय शिरसाट, दीपक केसरकर, उदय सामंत को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिप्टी CM के लिए एकनाथ शिंदे का नाम रखा गया है।

संजय राउत ने ईडी से मांगा समय

ईडी ने एक जमीन घोटाले के मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को समन भेजा है, राउत ने पेश होने के लिए जांच एजेंसी से समय मांगा है। ईडी ने संजय राउत को सोमवार को समन भेजा था। उन्हें पूछताछ के लिए आज ईडी कार्यालय में तलब किया गया था। हालांकि, संजय राउत की ओर से ईडी कार्यालय में वकील को पेश किया गया।

राउत ने बागी विधायकों को बताया चलती फिरती लाशें

संजय राउत ने ट्वीट कर बागी विधायकों और भाजपा पर निशाना साधा है। राउत ने ट्वीट कर लिखा, 'जहालत' एक किस्म की मौत है, और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। इससे पहले भी संजय राउत ने बागी विधायकों को 'जिंदा लाश' कहकर संबोधित किया था। उन्होंने कहा था, गुवाहाटी में वो 40 लोग जिंदा लाश हैं, उनकी आत्मा मर चुकी है। उनके इस बयान पर काफी हंगामा हुआ था। ये भी पढ़ें- Maharashtra Political Crisis : शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जारी किए नोटिस, अब 11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

राज्यपाल ने मांगा फैसलों का हिसाब

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र सरकार के अंधाधुंध फैसले को लेकर हिसाब मांगा है। राज्यपाल ने 22, 23 और 24 जून को लिए फैसलों और निपटाई गई फाइलों की जानकारी मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन तीन दिनों में उद्धव सरकार ने 200 से ज्यादा फाइलों को निपटाया और सरकारी प्रस्ताव जारी किए। अन्य राष्ट्रीय खबरों के लिए यहां क्लिक करें…