नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के दौरान तीखे राजनीतिक विवाद के बीच लोकसभा की कार्यवाही 9 मार्च 2026 तक स्थगित कर दी गई है। अब बजट सत्र का दूसरा चरण इसी दिन से दोबारा शुरू होगा। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। विवाद की जड़ विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणियां हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इन बयानों को विशेषाधिकार हनन मान रही है, हालांकि अभी औपचारिक प्रस्ताव लाने पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों ने राहुल गांधी पर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सार्वजनिक संदेशों में दावा किया कि इस समझौते में किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। दोनों मंत्रियों ने राहुल पर किसानों को भ्रमित करने और राजनीतिक लाभ के लिए झूठे आरोप लगाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
यह विवाद उस वीडियो संदेश के बाद बढ़ा जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर किसान-विरोधी नीतियां अपनाने और अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते के जरिए देश के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि इस समझौते में देश के कृषि हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। सरकार का कहना है कि गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, मसाले, आलू और अन्य प्रमुख फसलों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है।
सरकार के अनुसार, इस समझौते से भारतीय कृषि निर्यात को नए बाजार मिलेंगे। बासमती चावल, चाय, फल, मसाले और समुद्री उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ने की संभावना है। साथ ही कपास वस्त्र निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे, जिससे कपास किसानों को फायदा होगा। मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और हालिया व्यापार समझौता भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
