New Excise Policy :अब इस शहर में पेट्रोल पंप पर भी मिलेगी शराब, नई नीति में बढ़ाई 'सुविधा'

चुनिंदा दुकानों से ही शराब की बिक्री अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। अगर किसी को शराब खरीदना हो तो पेट्रोल पंप पर भी उपलब्ध हो जाएगी। जी हां, चंडीगढ़ प्रशासन ने 2026-27 की नई एक्साइज पॉलिसी में ऐसे ही कुछ प्रावधान किए हैं। यहां अब पेट्रोल पंप, मॉल और स्थानीय बाजारों में भी शराब बिक्री की अनुमति दी गई है।
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अब इस शहर में पेट्रोल पंप पर भी मिलेगी शराब, नई नीति में बढ़ाई 'सुविधा'
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    नेशनल डेस्क। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक्साइज पॉलिसी 2026-27 को मंजूरी देते हुए शराब बिक्री से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। नई नीति के तहत अब शराब सिर्फ पारंपरिक ठेकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल और स्थानीय बाजारों में भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स को भी विदेशी शराब, वाइन और बीयर बेचने की अनुमति दी गई है। प्रशासन का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा मिलेगी और उन्हें शराब खरीदने के लिए सीमित स्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह कदम संगठित रिटेल व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    डिजिटल पेमेंट होगा जरूरी

    नई नीति में पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करने के लिए कई तकनीकी प्रावधान किए गए हैं। अब सभी शराब दुकानों पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा अनिवार्य होगी, जिसमें कार्ड और पीओएस मशीन का उपयोग करना जरूरी रहेगा। इसके साथ ही बार, होटल और रेस्टोरेंट में अल्कोहल मीटर लगाने का प्रावधान किया गया है, ताकि शराब की मात्रा और गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन का मानना है कि इन कदमों से जिम्मेदारी के साथ शराब सेवन को बढ़ावा मिलेगा और नियमों के पालन में भी आसानी होगी।

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    नई नीति में 97 दुकानों को मंजूरी

    नई एक्साइज नीति के तहत चंडीगढ़ में कुल 97 शराब दुकानों को मंजूरी दी गई है। भारतीय शराब, बीयर और वाइन की कीमतों में अधिकतम 2 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। इसके अलावा शराब की सप्लाई करने वाले वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है, जिससे परिवहन प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके। बोटलिंग प्लांट को सप्ताह में छह दिन संचालन की अनुमति दी गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों और लाइव मॉनिटरिंग के जरिए पूरी व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

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    पारदर्शिता और नियंत्रण पर फोकस

    प्रशासन का कहना है कि नई नीति से जहां लोगों को शराब खरीदने में सुविधा मिलेगी, वहीं अवैध गतिविधियों पर भी रोक लगेगी। संगठित खुदरा स्थानों पर बिक्री की अनुमति मिलने से उपभोक्ताओं को सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल मिलेगा। सरकार का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है। माना जा रहा है कि यह नीति उपभोक्ताओं की सुविधा, राजस्व वृद्धि और नियंत्रण व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायक साबित होगी। 

    Naresh Bhagoria
    By Naresh Bhagoria

    नरेश भगोरिया। 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्ववि...Read More

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