कानपुर:ड्यूटी से गायब पुलिसकर्मियों पर एक्शन, 14 सस्पेंड, 118 को नोटिस
कानपुर। 14 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। 118 को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। कई कर्मी महीनों से बिना सूचना के गायब थे। जवाब न मिलने पर आगे और सख्त कार्रवाई होगी।
लंबे समय से गैरहाजिर थे पुलिसकर्मी
जानकारी के मुताबिक कई पुलिसकर्मी काफी समय से ड्यूटी से नदारद थे। विभाग के पास उनकी कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं थी। यह स्थिति तब सामने आई जब उपस्थिति और रिकॉर्ड की समीक्षा की गई। जांच में पता चला कि कई कर्मी छुट्टी के बाद लौटे ही नहीं। इस लापरवाही को गंभीरता से लिया गया। अधिकारियों ने इसे अनुशासन का बड़ा उल्लंघन माना है।
ये भी पढ़ें: भोपाल: रिटायर्ड महिला जज की बहू ने फांसी लगाकर दी जान, मायके पक्ष ने लगाए प्रताड़ना के आरोप
छुट्टी लेकर गए, लेकिन वापस नहीं लौटे
बताया गया है कि ये पुलिसकर्मी दो से पांच दिन की छुट्टी लेकर गए थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने विभाग को कोई सूचना नहीं दी। बिना जानकारी के लंबे समय तक अनुपस्थित रहना नियमों के खिलाफ है। इससे पुलिस व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। अधिकारियों ने इसे गंभीर कदाचार की श्रेणी में रखा है। इसी आधार पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।
जांच में सामने आई लापरवाही
मामला सामने आने के बाद विभाग ने जांच शुरू की। जांच में खुलासा हुआ कि कई कर्मी जानबूझकर संपर्क में नहीं थे। रिकॉर्ड खंगालने पर अनुपस्थिति की अवधि भी सामने आई। कुछ पुलिसकर्मी महीनों से ड्यूटी पर नहीं लौटे थे। इस पर कमिश्नरेट ने सख्त रुख अपनाया। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई तय की गई।
ये भी पढ़ें: Airline Ticket: एयरलाइंस ने घटाए टिकट के दाम, उड़ान से पहले यात्रियों को तोहफा, नोएडा एयरपोर्ट से अब सस्ता होगा सफर
14 सस्पेंड, 118 को नोटिस जारी
जांच में दोषी पाए गए 14 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इनमें पुलिस लाइन में तैनात दो दारोगा भी शामिल हैं। इसके अलावा 118 अन्य कर्मियों को नोटिस भेजा गया है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। कई कर्मी 37 से 152 दिनों तक गैरहाजिर रहे। एक सिपाही 168 दिन तक ड्यूटी से गायब पाया गया।
कई पुलिसकर्मियों ने नोटिस का नहीं दिया था जवाब
अधिकारियों ने बताया कि पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन कई कर्मियों ने कोई जवाब नहीं दिया। अब दोबारा नोटिस भेजे गए हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर मुख्यालय ने साफ कहा है कि अनुशासन से समझौता नहीं होगा। विभाग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सख्त कदम उठा रहा है।
