JPSC का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दोबारा परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग
JPSC प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप 2 जुलाई को एक सफल अभ्यर्थी की OMR कार्बन कॉपी वायरल होने के बाद सामने आए थे। आरोप है कि पेपर-1 में केवल 48 सवाल हल करने के बावजूद अभ्यर्थी को आगे की परीक्षा के लिए योग्य घोषित कर दिया गया। राज्य सरकार ने मामले की जांच CID को सौंपी है, लेकिन छात्र इससे संतुष्ट नहीं हैं और 25 जुलाई से रांची में आंदोलन कर रहे हैं।
'परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने कराई जाए'
मामले को लेकर वकील सत्यम सिंह राजपूत के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें JPSC प्रारंभिक परीक्षा-2025 को रद्द कर सुरक्षा उपायों के साथ दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने अनियमितताओं की विस्तृत और समयबद्ध CBI जांच कराने का भी अनुरोध किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज या झारखंड से बाहर के किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच कमेटी बनाने की मांग रखी गई है।
OMR और परीक्षा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग
याचिका में OMR स्कैनिंग, कोडिंग, मूल्यांकन और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग भी की गई है। साथ ही यह जांच करने का अनुरोध किया गया है कि अनियमितता में शामिल अभ्यर्थियों और निर्दोष अभ्यर्थियों की अलग-अलग पहचान संभव है या नहीं। याचिकाकर्ता ने मूल OMR शीट, कार्बन कॉपी, प्रश्नपत्र, आंसर-की, अटेंडेंस और बायोमेट्रिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के CCTV फुटेज, डिस्पैच रजिस्टर, स्कैनिंग रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है।
छात्रों ने CBI जांच की मांग की
JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है और मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप कर पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध किया है। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से मामले की जांच CID कर रही है, जबकि छात्र CBI जांच और परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या रुख अपनाता है, इस पर सभी की नजर रहेगी।
