CG NEWSछत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक 9 जून को: साय सरकार ले सकती है कई बड़े फैसले, महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
रायपुर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक 9 जून को आयोजित होगी। नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में कई अहम नीतिगत और प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी जा सकती है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार होने की संभावना है।
महानदी भवन में होगी कैबिनेट की अहम बैठक
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार, 9 जून को सुबह 11 बजे मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक पर प्रदेशभर की निगाहें टिकी हैं। माना जा रहा है कि सरकार विकास कार्यों, प्रशासनिक सुधारों और कर्मचारियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय ले सकती है।
पिछली कैबिनेट बैठक में लिए गए थे कई बड़े फैसले
इससे पहले 26 मई को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। इनमें छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के अधीन लाने और सड़क निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले बिटुमिन (डामर) की कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के कारण ठेकेदारों को राहत देने का फैसला प्रमुख रहा
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MSTC के साथ अनुबंध तीन साल और बढ़ाया गया
कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न विभागों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप एवं अनुपयोगी सामग्री के पारदर्शी निस्तारण के लिए Metal Scrap Trade Corporation Limited के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध को अगले तीन वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया था। इस व्यवस्था के तहत MSTC के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्क्रैप सामग्री की बिक्री होगी, जिससे विभागों को बेहतर मूल्य मिलने के साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी और राजस्व में भी वृद्धि होगी।
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कर्मचारी चयन मंडल अब जीएडी के अधीन
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके लिए "छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम" में संशोधन किया जाएगा।सरकार का कहना है कि नए कर्मचारी चयन मंडल के गठन के बाद भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा।
डामर की कीमत बढ़ने पर ठेकेदारों को राहत
कैबिनेट ने सड़क निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले बिटुमिन की कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि को देखते हुए 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक अनुबंधित ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का निर्णय लिया था। सरकार का उद्देश्य सड़क निर्माण और रखरखाव कार्यों की गति बनाए रखना है ताकि विकास परियोजनाएं प्रभावित न हों। राहत निर्धारित फार्मूले के अनुसार केवल बिटुमिन मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए दी जाएगी।
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9 जून की बैठक पर सबकी नजर
9 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार कई नई योजनाओं, प्रशासनिक बदलावों और विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों पर फैसला ले सकती है। ऐसे में यह बैठक राज्य की आगामी नीतिगत दिशा तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
