गुना में राशन विक्रेताओं का मानदेय अटका, सेल्समैन ने कलेक्टर के नाम सौंपा आवेदन
गुना। सेल्समैनों ने कुल 249 विक्रेता-माह का बकाया मानदेय दिलाने, समिति के बैंक खातों की जांच कराने और सहकारिता विभाग द्वारा पूर्व में की गई कार्रवाई की पारदर्शी जानकारी देने की मांग की है। दुकानवार विवरण के अनुसार चार विक्रेताओं का 96 माह, 18 माह, 20 माह और 115 माह का मानदेय अटका हुआ है। वहीं, सहकारिता विभाग का कहना है कि राशन विक्रेताओं पर वारदाने की करीब 6 लाख रुपए से अधिक राशि लंबित है। विभाग ने कहा है कि वारदाने की राशि जमा कराई जाए या फिर उसे वेतन में एडजस्ट कराया जा सकता है।
चार दुकानों के विक्रेताओं का मानदेय लंबे समय से लंबित
फतेहगढ़ समिति के तहत संचालित राशन दुकानों के विक्रेताओं ने बताया कि उन्हें वर्षों से मानदेय नहीं मिला है। रामनगर दुकान के विक्रेता अरविंद किरार का 96 माह, अजरोडा के विक्रेता अनिल मीना का 18 माह, डिगडोली के विक्रेता दीनदयाल भील का 20 माह और कर्राखेड़ा के विक्रेता रूपेश शर्मा का 115 माह का मानदेय अटका हुआ है।
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कुल 249 महीनों का भुगतान बाकी
दुकानवार लंबित मानदेय को मिलाकर कुल 249 विक्रेता-माह का भुगतान बाकी है। विक्रेताओं का कहना है कि लंबे समय से मानदेय नहीं मिलने के कारण उनके सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और उनके परिवारों का जीवन-यापन भी दुभर हो गया है।
बैंक खातों और भुगतान रिकॉर्ड की जांच की मांग
आवेदकों ने कलेक्टर से समिति के सभी बैंक खातों, कैशबुक, लेजर, भुगतान रजिस्टर और जमा बारदाना राशि का मिलान किसी निष्पक्ष वरिष्ठ अधिकारी से कराने की मांग की है। उन्होंने यह भी मांग की कि इतने लंबे समय तक मानदेय रुकने का वास्तविक कारण स्पष्ट किया जाए और दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।
पूर्व आवेदनों पर हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी
सेल्समैनों ने पूर्व में दिए गए आवेदनों पर हुई कार्रवाई की बिंदुवार जानकारी देने की मांग भी की है। साथ ही उन्होंने समय-सीमा तय कर बकाया मानदेय का तुरंत भुगतान कराने की गुहार लगाई, ताकि लंबे समय से आर्थिक परेशानी झेल रहे विक्रेताओं को राहत मिल सके।
विभाग बोला, पहले वारदाने की राशि जमा कराएं
उपायुक्त सहकारिता विभाग गुना दिनेश चौररिया ने कहा कि विक्रेताओं ने आवेदन में सिर्फ अपना पक्ष रखा है, जबकि राशन दुकानदारों ने वारदाने का पैसा अभी तक जमा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि करीब 6 लाख रुपए से अधिक का वारदाने का भुगतान लंबित है और विभाग की ओर से मौके पर पत्र भी दिया जा रहा था, लेकिन विक्रेताओं ने पत्र नहीं लिया। उन्होंने कहा कि या तो वारदाने के पैसे जमा करा दिए जाएं या फिर वेतन में राशि एडजस्ट करा ली जाए।
