वॉशिंगटन डीसी। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार और टेस्ला व स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई नीति की तीखी आलोचना की है। मस्क ने ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित बिग ब्यूटीफुल बिल को पूरी तरह पागलपन करार दिया है और चेताया है कि यह अमेरिका की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी नींव को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।
मस्क ने कहा कि यह बिल लाखों नौकरियों को खत्म कर देगा और भविष्य के उद्योगों को कमजोर कर पुराने, अप्रासंगिक क्षेत्रों को संरक्षण देगा। ट्रंप के इस फैसले के विरोध में मस्क का यह अब तक का सबसे तीखा बयान माना जा रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में रिपब्लिकन प्रशासन ने एक बड़ा टैक्स और खर्च बिल प्रस्तावित किया है, जिसे बिग ब्यूटीफुल बिल कहा जा रहा है। इस बिल में देश की सीमा सुरक्षा, प्रवासन नियंत्रण और रक्षा खर्च में भारी बढ़ोतरी की गई है, जबकि दूसरी तरफ सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे मेडिकेड और फूड स्टैम्प्स में कटौती का प्रस्ताव है।
बिल के अंतर्गत US-मेक्सिको सीमा पर दीवार को विस्तारित करने के लिए 46 अरब डॉलर, प्रवासी डिटेंशन सुविधाओं के लिए 45 अरब डॉलर और 10,000 नए ICE अधिकारियों की भर्ती शामिल है, जिन्हें 10,000 डॉलर साइनिंग बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा, 350 अरब डॉलर की सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा योजना भी इस प्रस्ताव का हिस्सा है।
एलन मस्क ने इस बिल की आर्थिक और औद्योगिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि यह भविष्य की टेक्नोलॉजी और नवाचार आधारित उद्योगों के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि बिल ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती हुई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने की बजाय पुराने, निष्क्रिय उद्योगों को बढ़ावा देता है।
मस्क ने यह भी चेताया कि इस तरह की नीतियां अमेरिका को वैश्विक नेतृत्व की दौड़ से बाहर कर सकती हैं। उन्होंने कहा, “अगर हम अपने भविष्य की ओर देखने की बजाय अतीत की ओर झुकते रहे, तो हम टेक्नोलॉजी और नवाचार की रेस हार जाएंगे।”
डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसदों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस बिल को 4 जुलाई यानी अमेरिका के राष्ट्रीय दिवस से पहले सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों से पारित कराया जाए। ट्रंप इस बिल को अपनी अमेरिका फर्स्ट रणनीति का मुख्य स्तंभ बना रहे हैं।
उनकी रणनीति में सीमाओं को मजबूत करना, गैरकानूनी प्रवासियों को बाहर निकालना और रक्षा पर खर्च बढ़ाना प्रमुख एजेंडे हैं। चूंकि रिपब्लिकन पार्टी दोनों सदनों में बहुमत में है, ऐसे में बिल के पारित होने की संभावना काफी अधिक है।
